जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळसह खानापूर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीतून गायब, पालकमंत्री संतापले

 सांगली : यंदा पावसाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यात सरासरी गाठलेली नाही त्यामुळे दुष्काळी स्थिती ओढवली असनू आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थिती आहे. मात्र चार तालुके दुष्काळापासून वंचित ठेवले. जत, आटपाडी, खानापूर आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यांत कमी पर्जन्यमान झाले असताना पावसाचे मूल्यांकन करणार्‍या नागपूरच्या कंपनीकडून चुकीची माहिती सादर झाल्याची बाब गंभीर आहे. या चार तालुक्यांच्या समावेशासाठी सर्वपक्षीय खासदार आणि आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून जाब विचारणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री डॉ. खाडे बोलत होते. यावेळी आ. विक्रमसिंह सावंत, जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव उपस्थित होत्या
जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यांत पावसाने सरासरी गाठलेली नाही. त्यामुळे दुष्काळी स्थिती ओढवली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. खरीप हंगामात दुष्काळाचे मूल्यांकन महामदत प्रणालीमार्फत करण्यात आले. जिल्हानिहाय दुष्काळ तीव्रतेचे निकष लागू झालेले तालुके निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना हे निकष लागू झाले आहेत. मिरज, तासगाव आणि कडेगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील सर्वात कमी पाऊस झालेल्या जिल्ह्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश असल्याचे सर्वश्रुत आहे. परंतु जिल्ह्यातील चार तालुके दुष्काळापासून वंचित ठेवण्यात आले आहेतजत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि खानापूर या तालुक्यात सर्वात कमी पाऊस झाला आहे. परंतु हे तालुके दुष्काळातून वगळल्याची बाब गंभीर आहे. क्षेत्रीय सर्वेक्षणासाठी नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्राची निवड करण्यात आली आहे. या तालुक्यांमध्ये केवळ दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे किंवा कसे, याचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते, मात्र चुकीची आकडेवारी देण्यात आली, यंत्रणा कशी चुकली याबाबतचा जाब विचारला जाईल. जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय खासदार, आमदारांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना लवकरच भेटणार असल्याचे पालकमंत्री डॉ. खाडे यांनी सांगितले.

सिंचन योजनांचे वीजबील टंचाई निधीतून

जिल्ह्यातील बहुतांशी तालुक्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पिकांना पाण्याची गरज असल्याने सिंचन योजनांच्या माध्यमातून पाणी दिले जात असताना योजनांच्या वीजबिलाचा विषय ऐरणीवर आला आहे, परंतु वीजबिलाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर चढणार नाही. टंचाईच्या निधीतून वीजबील भरण्याबाबतचा विचार सुरु असल्याचे पालकमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी स्पष्ट केले.