मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्द राज्यात पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना ओबीसी प्रवर्गाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडून जात प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलकांकडून केली जात आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि ओबीसी संघटनांनी याला विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी कवठेकर, बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील १९९४ मधील जीआर रद्द करावा या मागणीसाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील पहिली सुनावणी आज पार पडली. हायकोर्टानं ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४पर्यंत तहकूब केली आहे.राज्य सरकारला अखेरची मुदत म्हणून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना प्रत्युत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ३ जानेवारीला पुढील सुनावणी ठेवली आहे.
जनहित याचिका कुणी केल्या?
“राज्य सरकारने कोणतीही तपासणी न करता आणि मागासलेपणाचे सर्वेक्षण सुद्धा न करता राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन करत जवळपास ८० जातींचा समावेश ओबीसी आरक्षण प्रवर्गात केला. वेळोवेळी केवळ जीआरच्या माध्यमातून अनेक जाती त्या प्रवर्गात समाविष्ट केल्या. तसेच आरक्षणाची टक्केवारीही वाढवली”, असा आरोप करत शिवाजी कवठेकर, बाळासाहेब सराटे आदींनी जनहित याचिका केल्या आहेत…
राज्य सरकारनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वेळ मागितला
राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई हायकोर्टाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. या याचिकेसंदर्भात राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोग यांना १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागणार आहे. यानंतर या प्रकरणी ३ जानेवारी रोजी सुनावणी पार पडेल. याचिकाकर्त्यांनी अध्यादेशाद्वारे देण्यात आलेलं आरक्षण घटनाबाह्य ठरत असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टानं याबाबत आदेश दिले नाहीत.
Users Today : 52