पीक विम्याचा मार्ग मोकळा, ३५ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार १,७०० कोटी

वाशिम : राज्यातील पीक विमा अग्रीमसाठी १६ जिल्ह्यांतील ३५ लाख शेतकऱ्यांना १,७०० कोटी रुपये देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पीक विमा कंपन्यांनी हा निधी देण्याचे मान्य केले आहे. पीक विम्याची अग्रीम भरपाई देण्याच्या दृष्टीने राज्यातील २३ जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. ‘मटा’ने हा प्रश्न लावून धरला होता.राज्य सरकारने अमरावती, बुलडाणा, अकोला, वाशीम, नागपूर, चंद्रपूर, नाशिक, जळगाव, नंदूरबार, धुळे, नगर, पुणे, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी अधिसूचना काढली होती. यातील पीक विमा कंपन्यांनी मान्य केलेल्या निधीचा जिल्हानिहाय विचार करता पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यासाठी ३६ हजार ३५८ शेतकऱ्यांना १८ कोटी ३९ लाख, अकोला जिल्ह्यातील १ लाख ७७ हजार २५३ शेतकऱ्यांना ९७ कोटी ७९ लाख २२ हजार, अमरावती जिल्ह्यातील १० हजार २६६ शेतकऱ्यांना ८ लाख ६५ हजार रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच २ लाख २३ हजार ८७७ शेतकऱ्यांना ११७ कोटी ८५ लाख रुपये मिळणार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात ३ लाख ४९ हजार २९८ शेतकऱ्यांना १५५ कोटी ७४ लाख, जळगाव जिल्ह्यात १६ हजार ९११ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ८८ लाख, नगर जिल्ह्यातील २ लाख ३१ हजार ८३१ शेतकऱ्यांना १६० कोटी २८ लाख, सोलापूर जिल्ह्यातील १ लाख ८२ हजार ५३४ शेतकऱ्यांना १११ कोटी ४१ लाख, सातारा जिल्ह्यातील ४० हजार ४०६ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ७४ लाख, लातूर जिल्ह्यातील २ लाख १९ हजार ५३५ शेतकऱ्यांना २४४ कोटी ८७ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील ६३ हजार ४२२ शेतकऱ्यांना ५२ कोटी २१ लाख, परभणी जिल्ह्यातील ४ लाख ४१ हजार ९७० शेतकऱ्यांना २०६ कोटी ११ लाख, जालना जिल्ह्यातील ३ लाख ७० हजार ६२५ शेतकऱ्यांना १६० कोटी ४८ लाख २० हजार, धाराशिव जिल्ह्यातील ४ लाख ९८ हजार ७२० शेतकऱ्यांना २१८ कोटी ८५ लाख ७३ हजार रुपये मिळणार आहेत.

पाच जिल्ह्यांची सुनावणी प्रलंबित

राज्य सरकारने एक रुपयात पीक विमा योजना संपूर्ण राज्यभर राबविल्यामुळे प्रथमच १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. याचवेळी खरिपातील पिकांवर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, पावसाच्या पाण्याचा पडलेला खंड यामुळे शेतकरी संकटात सापडला होता. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीक विमा कंपन्यांना अधिसूचना काढून २५ टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत सांगितले होते. पण, पीक विमा कंपन्यांनी शासनाच्या नियम व अटींवर बोट ठेवून जिल्हास्तर, विभागस्तर व राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील केले. आजही हिंगोली, धुळे, वाशीम, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील आक्षेपांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील ३५ लाख ८ हजार ३०३ शेतकर्‍यांना १७०० कोटी ७३ लाख ४९ हजार रुपये मिळणार असले तरी, पाच जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच जाणार आहे.