नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) शेवटच्या पतधोरण आढावा बैठकीत केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकिंग क्षेत्रातील वाढत्या असुरक्षित कर्जाबद्दल चिंता व्यक्त करत बँकांना दबावाच्या चिन्हांवर सतत लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. आता रिझव्र्ह बँकेनेच एक पाऊल पुढे जाऊन नियमांमध्ये कडकपणा जाहीर केला आहे. क्रेडिट कार्ड असो किंवा वैयक्तिक कर्ज, आपल्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक या साधनांचा वापर करत आहेत. तर गेल्या काही वर्षांत क्रेडिट कार्डचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला असून आता बऱ्याच लोकांच्या दैनंदिन जीवनात त्याचा नियमित वापर होत आहे.
तथापि, आता आगामी दिवस क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक कारंजांसाठी कठीण होणार आहेत कारण रिझर्व्ह बँकेने वैयक्तिक कर्ज आणि क्रेडिट कार्डसह किरकोळ कर्ज श्रेणी उत्पादनांसाठी नियम कडक केले आहेत.वैयक्तिक कर्ज घेणं आता महागणार
बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) असुरक्षित मानल्या जाणार्या वैयक्तिक कर्जाशी संबंधित नियम रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी कडक केले आहेत. सुधारित नियमांमध्ये जोखीम वजन २५% पर्यंत वाढवण्यात आले असून आरबीआयने सांगितले की, पुनरावलोकनाच्या आधारे कर्ज प्रकरणातील जोखमीच्या संदर्भात जोखीम वजन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमांतर्गत आरबीआयने बँका आणि NBFC साठी जोखीम वजन २५% वाढवून अनुक्रमे १५० टक्के आणि १२५ टक्के केले आहे.
कोणत्या प्रकारच्या कर्जांवर नियम लागू नाही?
कर्जे साधारणपणे दोन प्रकारची असतात – सुरक्षित कर्ज आणि असुरक्षित कर्ज. सुरक्षित कर्जे म्हणजे ज्यात कर्जाच्या बदल्यात बँक किंवा NBFC कडे काही तारण ठेवले जाते. जसे की गोल्ड लोन, कार कर्ज, गृहकर्ज, मालमत्ता कर्ज इत्यादी सुरक्षित कर्जाची उदाहरणे आहेत. तर वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत बँक किंवा NBFC कडे कोणतेही तारण नसते म्हणून त्यांना असुरक्षित कर्ज म्हणतात. आरबीआयने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की तरतुदींमध्ये केलेले बदल गृहनिर्माण, शिक्षण किंवा वाहन कर्जांना लागू होणार नाहीत.बँकांना होणार मोठी अडचण
रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलामुळे आता येत्या काळात लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात कारण तरतुदी कडक केल्याने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी भांडवल शिल्लक राहील.जादा रिस्क वेट म्हणजे काय?
हायर रिस्क वेट म्हणजे असुरक्षित मानल्या जाणार्या वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत बँकांना जास्त रक्कम बाजूला ठेवावी लागते. सोप्या शब्दात बोलायचे तर हे वेट बँकांच्या कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित करते.
बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) असुरक्षित मानल्या जाणार्या वैयक्तिक कर्जाशी संबंधित नियम रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी कडक केले आहेत. सुधारित नियमांमध्ये जोखीम वजन २५% पर्यंत वाढवण्यात आले असून आरबीआयने सांगितले की, पुनरावलोकनाच्या आधारे कर्ज प्रकरणातील जोखमीच्या संदर्भात जोखीम वजन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या नियमांतर्गत आरबीआयने बँका आणि NBFC साठी जोखीम वजन २५% वाढवून अनुक्रमे १५० टक्के आणि १२५ टक्के केले आहे.
कोणत्या प्रकारच्या कर्जांवर नियम लागू नाही?
कर्जे साधारणपणे दोन प्रकारची असतात – सुरक्षित कर्ज आणि असुरक्षित कर्ज. सुरक्षित कर्जे म्हणजे ज्यात कर्जाच्या बदल्यात बँक किंवा NBFC कडे काही तारण ठेवले जाते. जसे की गोल्ड लोन, कार कर्ज, गृहकर्ज, मालमत्ता कर्ज इत्यादी सुरक्षित कर्जाची उदाहरणे आहेत. तर वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत बँक किंवा NBFC कडे कोणतेही तारण नसते म्हणून त्यांना असुरक्षित कर्ज म्हणतात. आरबीआयने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की तरतुदींमध्ये केलेले बदल गृहनिर्माण, शिक्षण किंवा वाहन कर्जांना लागू होणार नाहीत.बँकांना होणार मोठी अडचण
रिझर्व्ह बँकेच्या या पावलामुळे आता येत्या काळात लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात कारण तरतुदी कडक केल्याने बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी भांडवल शिल्लक राहील.जादा रिस्क वेट म्हणजे काय?
हायर रिस्क वेट म्हणजे असुरक्षित मानल्या जाणार्या वैयक्तिक कर्जाच्या बाबतीत बँकांना जास्त रक्कम बाजूला ठेवावी लागते. सोप्या शब्दात बोलायचे तर हे वेट बँकांच्या कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित करते.
Users Today : 47