आजचा अग्रलेख : बळवंतबुवा आणि बागुलबुवा

आज जगात निदान दोन मोठे संघर्ष पेटले आहेत. एक युक्रेन युद्धाचा आणि दुसरा गाझा पट्टीतला. या दोन्ही संघर्षात अमेरिका आणि चीन यांची भूमिका ‘दोन ध्रुवांवर दोघे आपण’ अशी आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चिनी हुकूमशहा शी जिनपिंग यांच्या अमेरिकेतील शिखर परिषदेमुळे जागतिक राजकारण बदलण्यापेक्षा या दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण, या दोन्ही देशांना आणि त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांना जागतिक शांततेची ओढ आज जगात निदान दोन मोठे संघर्ष पेटले आहेत. एक युक्रेन युद्धाचा आणि दुसरा गाझा पट्टीतला. या दोन्ही संघर्षात अमेरिका आणि चीन यांची भूमिका ‘दोन ध्रुवांवर दोघे आपण’ अशी आहे. असे असूनही दोघेही राष्ट्रप्रमुख औपचारिक गप्पांमध्ये ‘आपण दोघेही दोन नंबरवर असल्यापासून कसे परिचित आहोत,’ वगैरे गप्पा मारत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषत: अमेरिकेने व्यापारयुद्धात चीन हा खेळाडूच बाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो पुरता फसला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्या द्विपक्षीय व्यापारात चीनची जागा ना भारत घेऊ शकतो; ना युरोपीय महासंघ घेऊ शकतो. आज चिनी बनावटीचे फर्निचर किंवा इलेक्टॉनिक वस्तू नसणारे एखादे तरी घर अमेरिकेत सापडेल का, याची शंकाच आहे. चीनला उगाच ‘फॅक्टरी ऑफ द वर्ल्ड’ असे नाव पडलेले नाही. प्रचंड उत्पादन आणि कमीत कमी श्रममूल्य यांच्या जोरावर चीनने अमेरिकेच्या बाजारात हजारो चिजा स्वस्तात ओतल्या आहेत. आर्थिक इतिहासाचे अभ्यासक नीअल फर्गसन यांनी ‘चिमेरिका’ अशी संज्ञा पहिल्यांदा वापरली होती. ही संयुक्त संज्ञा दोन्ही देशांचे परस्परावलंबन सूचित करते. हे अवलंबन केवळ कृत्रिम नसून या दोन्ही अर्थव्यवस्था एकमेकींच्या हाडीमांशी रुजल्या, गुंतल्या आहेत. जरासंधाला फाडून फेकले तरी तो जसा एकत्र येतच होता; तशा या दोन्ही अर्थव्यवस्था राजकीय द्वैताच्या पुढे निघून गेल्या आहेत. त्यांना तोडून वेगळे करणे, अशक्य आणि तोट्याचे आहे, या राजकीय शहाणपणाची उमज म्हणजे बायडेन आणि शी यांची भेट आहे. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप यांना हे समजावून घेऊनच पुढे जावे लागेल.

लागलेली नसून आपापल्या अर्थव्यवस्था कशा ताळ्यावर आणायच्या, याची चिंता सतावत आहे. भारताने अर्थव्यवस्थेची फेररचना करण्यास १९९१ मध्ये सुरुवात केली. तेव्हापासून किंवा थोड्या आधीपासूनच साऱ्या जगाचे अर्थकारण हे कमालीचे परस्परावलंबी होत गेले आहे. आज जगातला छोट्यातला छोटा किंवा महासत्ता बनणारा देशही सर्वथा ‘स्वबळावर’ तगू शकणार नाही. अमेरिका आणि चीन हे जगातले आजचे सगळ्यांत मोठे ‘बळवंतबुवा’ असले तरी एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे ते परस्परांना ‘बागुलबुवा’ बनून घाबरवू शकत नाहीत. चीनचे अर्थकारण आज घसरणीला लागले आहे. मात्र, चीन जात्यात म्हणून जे हसतील; तेही सुपातच आहेत. चीन व अमेरिका यांच्या अर्थव्यवस्था ढेपाळत असल्याने तेलाची मागणी घटत आहे. स्वाभाविकच, भावही पडत पडत स्थिरावत आहेत. आपले आर्थिक शीतयुद्ध एकमेकांना परवडणारे तर नाहीच; पण उद्या साऱ्या जगाला मंदीच्या खाईत घेऊन जाऊ शकते, इतके या दोघांना समजत असल्याने ते परस्परांना भेटले आहेत. या मागे अर्थातच केवळ राजकीय शहाणपण नाही. जगाचे अर्थकारण रेटणाऱ्या अनेक बलाढ्य ज्ञात-अज्ञात शक्ती असतात. राजकीय प्यादी हलविणे, हे त्यांच्या दृष्टीने सोपेही असते.एक वर्षापेक्षा जास्त काळाने भेटल्यानंतर आणि गोड गोड गप्पा झाल्यानंतरही पत्रकार परिषदेत बायडेन यांनी शी यांना बारीकसा पण महत्त्वपूर्ण चिमटा काढला. ‘व्हाईट हाऊस’मधील ही पत्रकार परिषद संपवून आतमध्ये जाताना थांबून एका अचानक प्रश्नाच्या उत्तरात बायडेन यांनी ‘शी हे हुकूमशहा आहेत आणि चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे..’ असे स्पष्ट उद्गार काढले. ‘तुमच्याशी आमचे संबंध अर्थकारणापुरते आहेत आणि तुम्ही आमचे मित्र बनू शकत नाही,’ असा इशारा यात आहे. त्याचप्रमाणे, जगातील भारतासहित इतर लोकशाही मित्रदेशांना दिलेला तो दिलासाही आहे. ‘क्वाड’ हे राष्ट्रचतुष्टय आणि युरोप यांना जोडणारा लोकशाही हा एक मजबूत धागा आहे. तो चीनच्या बाबतीत नाही, हे बायडेन यांनी या एका वाक्यातून सांगितले आहे. कोण, कुणाला, कुठे भेटतो, यालाही महत्त्व असते. शी यांना अमेरिकेत जावे लागणे, यातून चीनची गरज आणि हतबलता दिसते. ती तशी असेल तर अमेरिका तैवान प्रकरणात चीनला फार हालचाल करू देणार नाही. तसेच, दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोस्त राष्ट्रे आणि सोविएत युनियन यांनी जशी जगाची वाटणी केली होती; तशी स्थिती अद्याप आलेली नाही. आपण निरंकुश महासत्ता आहोत, असे चीनला वाटत असते तर शी यांना अमेरिकेत जावे लागले नसते. अमेरिका आणि चीन यांनी वाढता उच्चस्तरीय लष्करी संवाद ठेवण्याचा जो करार केला आहे; तो चीनचे स्थान मान्य करणारा जसा आहे, तसाच तो चीनने अमेरिकेला न सांगता काही आगळीक करू नये, असे सांगणाराही आहे. दीर्घकालीन कुस्तीत दोन्ही मल्लांनी घेतलेली हंगामी विश्रांती म्हणजे ही शिखर परिषद आहे.