मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. राज्यातल्या विविध ठिकाणी धनगर समाज बांधव मोर्चे आंदोलने करीत आहेत. याचीच दखल घेऊन राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकांरामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती जमातींना जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करुन देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत इतर ४ उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह ४ अशासकीय सदस्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
१) सुधाकर शिंदे- (समितीचे अध्यक्ष)- सध्या मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त
२) दे.आ.गावडे-सदस्य सचिव तथा विभागाचे प्रतिनिधी- सध्या सह सचिव इतर मागास बहुजन कल्याण
३) संतोष वि गावडे- सदस्य- सध्या उपसचिव महसूल विभाग, मंत्रालय मुंबई
४) धनंजय सावळकर- सदस्य- सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन, महानिर्मिती)
५) जगन्नाथ महादेव वीरकर-सदस्य- सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक सिडको
६) जे.पी. बघेळ-अशासकीय सदस्य
७) अॅड. एम.ए. पाचपोळ-अशासकीय सदस्य
८) माणिकराव दांडगे पाटील-अशासकीय सदस्य
९) इंजि. जी.बी. नरवटे- सदर शिष्टमंडळाने राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे आरक्षण लाभ देण्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या काही विशिष्ट जाती जमातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत.
Users Today : 16