सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत सहभागी व्हा अन् 35 टक्के अनुदान मिळवा – जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील

बुलडाणा, दि. 29 ‍(जिमाका): प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत उन्नयन योजना ही संघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी शासनाने सुरू केली आहे. या योजनेत ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ आणि नाशवंत शेतीमाल उद्योगासाठी 10 लाखांच्या मर्यादेत 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान कृषी विभागाद्वारे दिले जात आहे. या योजनेद्वारे शेतकरी विकास साधणार आहेत. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होऊन 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळवा, असे आवाहन जिल्हा‍धिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.

असंघटित अन्नप्रक्रिया क्षेत्रामध्ये खूप अडचणी आहेत. ज्यामध्ये संबंधित उद्योजक बाहेरून कर्ज घेण्यास पात्र नाहीत, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च व मानांकनाचा अभाव असतो. त्यामुळे सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य अन्न प्रक्रिया उद्योग उन्नयन योजनेला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये संत्रा, डाळ प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगामार्फत अर्ज करता येणार आहेत.

यामध्ये केंद्राचा 60 टक्के तर राज्याचा 40 टक्के हिस्सा राहणार आहे. ही योजना 2020-21 ते 2024-25 या कालावधीसाठी राबविली जाणार आहे. तांत्रिक ज्ञान, कौशल्याधारित प्रशिक्षण व इतर पायाभूत सुविधा देऊन असंघटित क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योजकांची क्षमता बांधणी करणे, अस्तित्वातील उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व अस्तित्वातील सूक्ष्म उद्योगांची पतमर्यादा वाढविणे, एफपीओ, बचतगट सहकारी संस्था यांना पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

अशी आहे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना

केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरू केल्यास प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान कृषी विभागाद्वारा दिले जाते. या योजनेमध्ये 10 लाखांपर्यंत अनुदान देय आहे. योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा 60 टक्के व राज्य शासनाचा 40 टक्के हिस्सा आहे.

योजनेसाठी हे अर्ज करू शकतात

योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, बचतगट, सहकारी संस्था व वैयक्तिक लाभार्थी अर्ज करू शकतात. या योजनेसाठी कृषी विभागाकडे सन 2023-24 करिता 859 अर्ज ऑनलाइन सादर झाले असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.

ही लागतात कागदपत्रे

यामध्ये शैक्षणिक पात्रता आठवी उत्तीर्ण आवश्यक आहे. आधारकार्ड, पॅनकार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, मशिनचे कोटेशन, जागेचा आठ अ, जागा भाड्याने असल्यास करारनामा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

या योजनेंतर्गत सन 2023-24 करिता 437 उद्योग सुरू योजनेसाठी ऑनलाइन प्रणालीवर 859 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 158 प्रकरणांत कर्ज मंजूर झाले व 50 उद्योग सुरू झाले आहेत. 150 लाभार्थ्यांना 15 कोटी 41 लाख 80 हजार 280 रुपयाचे कर्ज मिळाले आहे तर 103 लाभार्थ्यांच्या कर्ज खात्यात 12 कोटी 70 लाख 56 हजार 646 रुपयाचे अनुदान जमा झाले आहे.

तरी या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकरी उत्पादक संस्था, बचतगट, सहकारी संस्था व वैयक्तिक लाभार्थी यांनी घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.