जनसेवेसाठी सदैव तत्पर

बुलढाणा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार धर्मवीर श्री संजुभाऊ गायकवाड यांनी आज दिनांक – ११ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान आपल्या मतदारसंघातील महत्वपूर्ण विषयाला हात घातला, यामध्ये प्रामुख्याने लक्षवेधी उपस्थित करताना बुलढाणा सांगितले की *जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जे अपील चालतात आणि त्याचे जे निकाल लागतात निकालानंतर शेतकऱ्यांशी तसेच निवडणुकी संबंधित असणारे ते निकाल त्याच्या अपील अमरावतीला होत असते,आणि मग 200 ते 250 किलोमीटर अंतरावरून या सर्व अपिलार्थींना अमरावतीच्या कमिशनर ऑफिसला जावं लागतं आणि त्यामध्ये बराचसा वेळ तसेच पैसा त्या ठिकाणी लोकांचा जातो, पूर्वी अशा प्रकारच्या केसेस चालवण्याकरता महिन्यातील दोन वेळ कमिशनर ऑफिसचे अधिकारी किंवा अप्पर आयुक्त हे त्या त्या संबंधित जिल्ह्यामध्ये जायचे आणि त्या ठिकाणी कॅम्प घेऊन अशा प्रकारच्या केसेसचा निपटरा करायचे, त्यामुळे एका अधिकाऱ्याला अशा वेळेस अशा जिल्ह्यामध्ये जाणे कठीण नसून लोकांना अमरावतीला जाणंयेण यामध्ये बरसा त्रास होतो, त्यामुळे पूर्ववत न्यायालय प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी सुरू करावा अशी सर्वप्रथम मागणी यावेळी केली…!*

*महसूल भवन देखील बुलढाणा मध्ये उभारण्याची आवश्यकता आहे अशी देखील यावेळी मागणी केली..!*

*ई-क्लास वरील झोपडपट्टीचा विषय संपूर्ण राज्यामध्ये गंभीर झालेला आहे,2016 सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आणि त्या केसमुळे आता पन्नास वर्षांपूर्वीची जी झोपडपट्टी गायरान किंवा *ई क्लासवर असेल त्या लोकांना आता घर त्या ठिकाणी देता येत नाही कारण सुप्रीम कोर्टाची त्या ठिकाणी अडचण आहे आणि म्हणून शासनाने यामध्ये पाठपुरावा करून कोर्टाकडे मागणी करायला पाहिजे की जे आज लोकं 2016 च्या पूर्वी तिकडे आहे त्यांना किमान आपण नियमाकुल करू शकलो पाहिजे अशा प्रकारची मागणी शासनाने मा उच्च न्यायालयाकडे करावी अशी देखील मागणी यावेळी केली..!*

वन विभागाच्या बाबतीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने वन्य प्राणाने झालेल्या रस्ते अपघातात मृत झालेल्या लोकांना नुकसान भरपाईची तरतूद या वर्षीपासून बंद केली आहे, परंतु मोठ्या प्रमाणात रानडुक्कर,रोही असतील हे रस्त्याने चालणाऱ्या माणसाला गाडीवर चालणारा माणसाला अक्षरशः गाडीखाली येतात किंवा त्यांना उडवतात,त्यामुळे त्याचा त्याठिकाणी मृत्यू होतो आधी त्यांना मदत मिळायची,बुलढाणा मतदारसंघात एक मुलगी आणि एक गोलाईत नावाचा तरुण हे दोन्ही या जनावरांच्या रस्ते अपघातामध्ये मृत्यमुखी पडले,परंतु त्यांना या जीआरमुळे मदत मिळत नाही,*केंद्र शासनाला आपण विनंती करून हे पूर्ववत मदत मिळण्यासंदर्भात आपण त्यांना विनंती करावी अशी देखील यावेळी मागणी केली…!*

वन्य जनावरांची संख्या प्रचंड वाढली असल्याने त्यांना मारण्याची परवानगी शासनाने दिली परंतु ती केवळ RFO च्या लेवलला बंदुकीने मारण्याची दिली, परंतु आरएफओ अशा प्रकारची कारवाई करत नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यासह ज्यांना त्या जनावरांचा त्रास होतो त्यांना देखील त्या जनावरांना मारण्याची परवानगी शासनाने द्यावी अशी मागणी यावेळी केली..!

*वन्य प्राण्यांनी होणाऱ्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्याची काम हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करते, एका वनपाल कडे 25 ते 30 गावे असतात आणि त्यामुळे तो सर्वे करू शकत नाही, आणि म्हणून हे पंचनामे करण्याचे काम जर कृषी विभागाकडे दिले,कृषी विभागाचा एक कृषी सहाय्यक हा प्रत्येक गावामध्ये असतो, आणि त्यामुळे ही जबाबदारी आपण जर यांच्याकडे सोपवली* तर ताबडतोबीने हे पंचनामे लवकर होऊन शेतकऱ्यांना त्या ठिकाणी आर्थिक मदत मिळू शकते..!

*वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये सन्मानीय मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांनी मेडिकल कॉलेज त्या ठिकाणी मंजूर केलं आहे त्यांबद्दल आमदार धर्मवीर संजुभाऊ गायकवाड यांनी सर्वांचे अभिनंदन केले* तसेच आभार मानले,परंतु त्या मेडिकल कॉलेज साठी लागणारे मनुष्यबळ भरतीसाठी शासन निर्णय अध्यापपर्यंत निर्गमित केला नाही,तो निर्णय लवकरात लवकर निर्गमित केल्याशिवाय त्या दवाखान्याच्या कामाला गती येणार नाही, तसेच सलग्नित रुग्णालय हस्तांतरणाचा करार देखील अद्याप झालेला नाही, संबंधित वैद्यकीय विद्यालयासाठी उपचारासाठी उपकरणे व यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी शासनाचा निर्णय देखील अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहे, सदर संस्थेसाठी अद्याप पर्यंत लेखाशीर्ष देखील मंजूर करण्यात आलेला नाही, सद्यस्थितीमध्ये संस्थेसाठी केवळ अधिष्ठाता ही एकमेव नियुक्ती करण्यात आलेली आहे हे सर्व प्रलंबित निर्णय लवकरात लवकर निर्गमित करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी केली…!

नगरपालिकेचे विषयासंदर्भात बोलताना संपूर्ण राज्यामध्ये नगरपालिकांच्या माध्यमातून केली जाणारे कामाचं टेक्निकल सांग्शन हे एमजीपी किंवा पीडब्ल्यूडीकडे केले जाते, त्यामध्ये वर्गवारी करताना 50 लाखापर्यंत असेल तर नगरपालिका करते, 50 लाखापासून दोन कोटी पर्यंत असेल तर पीडब्ल्यूडीकडून एमजीपी त्याच्यापुढे एसी त्याच्यापुढे सीई पर्यंत हे प्रकरण जात असतात, या सगळ्या प्रकरणाचे नगरपालिकेला करोडो रुपये भरावे लागतात, हे सर्व रक्कम करोड मध्ये जाते, त्यामुळे नगरपालिकेची प्रत्येक ठिकाणची आर्थिक परिस्थिती ही बरोबर नसल्यामुळे त्या डबघाईस आलेल्या आहे, त्याकरिता ही प्रक्रिया नगरपालिका संचालनालय मुंबई चालेल वर केली, त्याची वर्गवारी करून जर अमाऊंट ठरवून दिली तर निश्चितपणे नगरपालिकेचे करोडो रुपये वाचतील आणि नगरपालिका चांगल्या स्थितीमध्ये येतील ..!

*आयुर्विमा महामंडळाला नगरपालिकेने कर्ज घेतले होते ते कर्ज नगरपालिका फेडू शकले नाहीत आणि म्हणून नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्यक अनुदानातून 2033 पर्यंत ही रक्कम वसूल करण्यासंदर्भात शासन निर्णय झालेला आहे तो कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक झालेला आहे, अशा प्रकारांची वसुली जर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या अनुदानातून केली तर निश्चितपणे कर्मचाऱ्यांचे पगार होणार नाही खूप मोठा असंतोष त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल, त्यांच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह होणार नाही, या संदर्भात शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन हा अन्यायकारक जीआर रद्द करण्यात यावा ही प्रमुख मागणी यावेळी धर्मवीर आमदार श्री संजुभाऊ गायकवाड यांनी विधानसभेमध्ये केली…!