नागपूर: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणानंतर निवडून येण्याच्या क्षमतेवर आधारित उमेदवार दिले जातील. त्यामुळे अनेक मतदारसंघात नवे चेहरे दिले जातील. परिणामी विद्यमान खासदारांपैकी काहींना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी येथे दिली.अजित पवार यांनी ‘सुयोग’ येथे प्रसारमाध्यमांशी अनौपचारिक संवाद साधला, त्या वेळी ते बोलत होते. ‘आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता महायुतीत जागावाटपाचा तपशील ठरला आहे. हा तपशील मी आताच उघड करणार नाही. नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा देशाचे पंतप्रधान करायचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जागा महायुतीसाठी महत्त्वाची आहे. हे लक्षात घेऊन आम्ही ४८ लोकसभा मतदारसंघाचे सर्वेक्षण करणार आहोत. या सर्वेक्षणानंतर निवडून येण्याची क्षमता या निकषावर उमेदवार दिले जातील. त्यामुळे विद्यमान खासदारांपैकी काहींना तिकीट मिळू शकणार नाही,’ असे पवार म्हणाले.’मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी बिहारच्या धर्तीवर राज्यातही आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा पर्याय राज्य सरकारपुढे आहे. मात्र, अधिवेशनाचा कालावधी पाहता मराठा आरक्षणाचा निर्णय याच अधिवेशनात करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. मराठा समाजाला अन्य कोणाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. सर्वपक्षीय बैठकीतही तसा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनोज जरांगे हे मात्र मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण मागत आहेत. त्यामुळे बिहार सरकारने कायदा करून आरक्षणाची टक्केवारी वाढविली आहे, तसे आपल्यालाही येथे १०-१२ टक्के आरक्षण वाढविता येऊ शकते, हे माझे वैयक्तिक मत आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.
छगन भुजबळ यांची ओबीसींबाबतची भूमिका ही मंडल आयोगापासूनची आहे. त्यांनी यापूर्वी ओबीसींचे देशभर मेळावे घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांना भूमिका घेण्याचा अधिकार आहे. मनोज जरांगे यांनाही त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे, असे पवार म्हणाले. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस व मी जुन्या पेन्शनच्या विरोधात होतो. मात्र, आजकालची मुले म्हातारपणी आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत. म्हातारपणी त्यांना एकटे राहावे लागते. अशावेळी त्यांना उपजीविकेची सोय हवी. केंद्र सरकारही जुनी पेन्शन योजना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लागू करण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने जुन्या पेन्शनबाबत नेमलेल्या सदस्यीय समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून लवकरच राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेईल, असे पवार म्हणाले. या विधानाचा धागा पकडत घरातील ८४ वर्षे वयाच्या व्यक्तीला एकटे पाडून पक्ष सोडणे किती योग्य आहे असा प्रश्न केला असता, ‘आता तुम्ही आता त्रास घेऊ नका, तुम्ही घरात बसा. मी सर्व सांभाळतो, असे सांगत होतो; परंतु तेच ऐकत नाहीत. या वयातही फिरत बसतात, तर मी तरी काय करणार,’ असा चिमटा त्यांनी काढला . .…आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मुख्यमंत्रिपद बचावले
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतल्याने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही काँग्रेसमधील अंतर दूर करण्यासाठी त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी घेतला होता. चव्हाण यांच्या जागी राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड जवळपास निश्चित झाली होती, असा गौप्यस्फोटही अजित पवार यांनी केला. चव्हाण यांना पर्याय म्हणून बाळासाहेब थोरात, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि हर्षवर्धन पाटील या तिघांपैकी एका नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार होते. काँग्रेसचे तत्कालीन नेते अहमद पटेल यांनी ही माहिती शरद पवार यांना दिली. त्यानंतर पवार यांनी मला आणि आर. आर. पाटील यांना दिल्लीला बोलावून घेतले. त्या वेळी मुख्यमंत्री कोणाला करायचे हा निर्णय त्यांना घेऊ द्या. आपण आपला उपमुख्यमंत्री निवडताना काँग्रेसला विचारत नाही, असे मत मी व्यक्त केले होते. त्यानंतर आमदार आशुतोष काळे यांच्या विवाहप्रसंगी विखे-पाटील आणि माझी भेट झाली होती. या भेटीत मंत्रिमंडळाची रचना आणि सचिवांची नियुक्ती यावर चर्चा झाली होती. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांना नेतृत्वबदलाची कुणकुण लागल्यानंतर ते आषाढी एकादशीची पूजा करून दिल्लीला गेले. चव्हाण यांनी राहुल गांधी यांना गाठले आणि त्यानंतर काँग्रेसचा निर्णय बदलला, असा दावा अजित पवार यांनी केला.
Users Today : 18