नागपूर : मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, जमीनदार असल्याचा सर्वांचा गैरसमज दूर होणे आवश्यक आहे. याबाबत नेमकी वस्तुस्थिती समोर येण्याची गरज आहे. सरकारने त्यादृष्टीने सकारात्मक विचार करून ओबीसी वा अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी राजे शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बहुप्रतिक्षित चर्चा मंगळवारी विधानसभेत सुरू झाली. सत्तारुढ पक्षाच्यावतीने राजे शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी नियम २९३ अन्वये ठराव मांडला. उभय बाजूच्या शंभरहून अधिक सदस्यांनी चर्चेत सहभाग होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने ही चर्चा प्रदीर्घ चालण्याची शक्यता आहे.राज्यात मराठा समाज मोठा आहे. हा समाज आर्थिकदृष्ट्या संपन्न, जमीनदार ही स्थिती फार पूर्वी होती. आता सर्व बदलले. मोठ्या प्रमाणात समाज शेतीवर अवलंबून आहे. जमिनीची वाटणी झाली. शेतीतून किती उत्पन्न मिळते, हे सर्वांना माहिती आहे. या स्थितीमुळे मुले वैद्यकीय, अभियांत्रिकी वा व्यावसायिक शिक्षण घेऊ शकत नाही. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही आरक्षणाअभावी संधी मिळत नसल्याची भावना तरुण पिढीत तयार झाली. तरुणांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ लागली. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने आरक्षणाचा फायदा समाजाला द्यावा. मात्र, यात अन्य समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही भोसले यांनी स्पष्ट केले.तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयात टिकवले. महाविकास आघाडीच्या काळात आरक्षण कसे गेले, हे देखील बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, असेही राजे शिवेंद्रसिंह भोसले म्हणाले.
आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागावा : अशोक चव्हाण
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा कायम असताना समाजातील काही जणांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका केली. दोन समाजात संघर्ष लावून आरक्षण रद्द करायचे आहे का, असा सवाल काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला. आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागावा, अशी सर्वांची भावना आहे. मात्र, राज्यातील वातावरण गढूळ केले जात आहे. देशात धर्माच्या नावावर मतभेद निर्माण केले, तशीच स्थिती राज्यात मराठा व ओबीसी समाजात तयार केली जात आहे. राज्य सरकारकडून मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे आश्वासन वारंवार दिले जात आहे. मात्र, कसे देणार, याबाबत स्पष्ट करत नाही. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले जात नाही. बिहारचा जातनिहाय गणनेचा पॅटर्न राज्यानेही स्वीकारावा, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.
Users Today : 18