राज्याच्या विकासासाठी सभागृहात विक्रमी ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर

नागपूर : पायाभूत सुविधांची निर्मिती, समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचविण्याबरोबरच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमध्ये राज्याचा वाटाही समाविष्ट करण्यात आल्याने पुरवणी मागण्या जवळपास ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाखांपर्यंत गेल्या आहेत. मात्र, असे असले तरी ही तूट उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून कमी करण्यात येईल असा दावा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत माहिती देताना केला. मंगळवारी विधानसभा व विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्या संमत करण्यात आल्या.

पुरवणी मागण्यावरील चर्चेदरम्यान विरोधकांकडून केवळ सत्ताधारी आमदारांना खुश ठेवण्यासाठी निधी देण्यात आल्यानेच यात वाढ झाली आहे. महायुतीत अनेकांना मंत्री व्हायचे होते, पण, अजूनही ते न झाल्याने अशांचा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावेळी पवार विरोधकांच आरोप फेटाळून लावत राज्याला केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाअंतर्गतच्या खर्चाच्या ३ हजार ४८३ कोटी ६२ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागली. केंद्राचे अनेक कार्यक्रमा व योजना राज्यात सुरू आहेत. त्याला मॅचिंग ग्रॅन्ट देण्यासाठी हा खर्च आहे. याचा फायदा राज्यातील पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि सर्वसामान्य घटकांपर्यंत विकास पोहचण्यास हातभार लागणार असल्याचे पवार म्हणाले.केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर्जाबाबत माहिती देताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षांच्या कालावधीसाठी बिनव्याजी कर्ज मिळते. त्यासाठी २ हजार ७१३ कोटी ५० लाखाची मागणी आहे. ओबीसी समाजासाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षकांचे वेतन, निराधारांसाठीच्या योजना, शिष्यवृत्ती, पोलीस गृहनिर्माण, महाज्योती, यंत्रमाग, वस्त्रोद्योग व कृषीपंप यांनी वीज दरात सवलत देण्यासाठी गृहनिर्माणासाठी, तरतुदी केल्या असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.                          महसूली तूट कमी करणार

पुरवणी मागण्यंमुळे महसूली तूट वाढल्याच्या विरोधकांच्या आरोपावर बोलताना पवार म्हणाले, अर्थसंकल्पात महसूली तूट नसावी असा संकेत आहे. २०२३-२४ या अंर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार १६ हजार १२२ कोटी ४१ लाख रुपयांची महसूली तूट अपेक्षित होती. मात्र, जुलै महिन्यातील मागण्यामुळे तूट वाढून ४७ हजार ४८ कोटी रुपये झाली. तर आता ही वाढून ८२ हजार ५५२ कोटी ३० लाखांपर्यंत गेली आहे. मात्र, असे असले तरी ही तूट कमी करून उत्पन्नाचे सोत वाढवण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही पवार म्हणाले.