पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीवरून गोंधळाची स्थिती; राजकीय पक्षांमध्ये धांदल

पुणे लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणूक घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिल्यामुळे निवडणूक होणार नाही असा समज झालेल्या राजकीय पक्षांमध्ये धांदल उडाली आहे. पण लोकसभेची मुदत संपण्यास अवघे साडेपाच महिने शिल्लक आहेत. त्यामुळे पोटनिवडणूक होणार की नाही यावरून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.खासदार गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाले. त्यामुळे पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली होती. आयोगाने या जागेवर पोटनिवडणूक घ्यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने या जागेवर पोटनिवडणूक तातडीने घ्यावी, याबाबतचा आदेश बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक होणार की नाही, याबाबत शहरात दुपारनंतर चर्चेला उधाण आले होते.

लोकसभेची मुदत १९ मे २०२४ मध्ये संपुष्टात येत आहे. घटनेनुसार त्या आधी ही निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. तर आचारसंहितेचा कालावधी हा कमीत कमी ४५ दिवस असणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारीअखेर लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यास अवघ्या अडीच महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे.

त्यामुळे या अडीच महिन्यांत पोटनिवडणुकीच्या तारखा जाहीर करणे, आचारसंहितेसाठीचा कालावधी आदी गोष्टी विचारात घेतल्या तर पुणे लोकसभा मतदार संघाची पोटनिवडणूक होऊ शकत नाही, असा दावा प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. केवळ पुणे लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीचा हा प्रश्‍न नाही, तर देशातील चार लोकसभा मतदार संघातील पोटनिवडणुकीचा विचार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करावा लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घेतली तर विजयी उमेदवाराला काही दिवसांत लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी राहिलेला कालावधी लक्षात घेता, ही पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता नाही, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने भाजपचा पराभव केला. त्याची धास्ती घेऊन सत्ताधारी भाजपने अनेक क्लृप्त्या लढवत लोकसभेची पोटनिवडणूक टाळली. अखेर न्यायालयानेच चपराक दिली आहे.

– मोहन जोशी, उपाध्यक्ष, प्रदेश काँग्रेस

भाजपने आपल्या स्वार्थासाठी पुणेकरांना त्यांच्या हक्काच्या प्रतिनिधित्वापासून वंचित ठेवून मोठे पाप केले आहे. याची शिक्षा त्यांना निश्चितच येत्या निवडणुकीत पुणेकर मतदार देतील.

– प्रशांत जगताप, अध्यक्ष, पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)

पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीचा एक खासदार विजयी झाला असता तर संपूर्ण देशात तो मेसेज गेला असता, हे देखील निवडणूक टाळण्यामागचे एक कारण होते. परंतु आता न्यायालयाने भाजपला चपराक दिली आहे. त्यामुळे भाजपने निवडणूक घेऊन दाखवावी.

– संजय मोरे, शहर प्रमुख, उद्धव गट

भाजपने पुणेकरांना गेल्या दीड वर्षापासून लोकनियुक्त खासदारापासून दूर ठेवले. शहराच्या विकासावरही त्यामुळे परिणाम झाला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये पुणेकर याचा जाब भाजपला विचारल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत.

– साईनाथ बाबर,

पुणे शहराध्यक्ष, मनसे

निवडणुका कधी घ्याव्यात, याचा अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आहे. आयोगाने पोटनिवडणूक तारीख कधीही जाहीर केली, तरी ती लढविण्याची तयारी भाजपची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात भाजपची घोडदौड सुरू आहे.

– धीरज घाटे,

पुणे शहराध्यक्ष, भाजप