पावणेचारशे कोटींचे कांदा अनुदान रखडलेलेच

Khozmaster
2 Min Read

सोलापूर : गतवर्षी फेब्रुवारी ते मार्च या काळातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रूपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागील अधिवेशनात घेतला. मात्र, ‘निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान’चा नारा देणाऱ्या सरकारकडून नऊ महिन्यानंतरही १० जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अद्याप ३७५ कोटी रूपयांचे अनुदान मिळालेले नाही.

सरकारकडून ३०० कोटी रूपये मिळाले नसल्याने अनुदान वितरणास विलंब होत असल्याची माहिती ‘पणन’मधील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. मागील वर्षी कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले आणि बाजारातील आवक वाढल्याने शेतकऱ्यांना १०० रूपये आणि ४०० रूपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा विकावा लागला.

काही शेतकऱ्यांना तर पदरमोड करावी लागली होती. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्यासह अनेकांनी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार २४ जिल्ह्यांमधील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना ८५७ कोटी ६७ लाख रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय झाला.

त्यात प्रतिक्विंटल ३५० रूपये आणि २०० क्विंटलपर्यंत मर्यादा असा निकष ठरला. जिल्हा उपनिबंधकांनी सहकारी व खासगी बाजार समित्यांकडून याद्या घेऊन अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांची माहिती पणन संचालक कार्यालयास पाठविली.

मात्र, निधीअभावी अनुदान वितरणाचे तीन-चार टप्पे करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील अनुदान वितरीत करण्यात आले. त्यानुसार १४ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानाची रक्कम मिळली. पण, अजूनही सोलापूर, धुळे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, बीड, जळगाव, पुणे, नगर व नाशिक या १० जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदान मिळालेले नाही.

सरकारकडे कांदा अनुदानासाठी ३०० कोटींची मागणी

कांदा अनुदानासाठी ८५७ कोटी रूपये लागणार होते. पण, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये केवळ ५०० कोटींचीच तरतूद झाली. त्यामुळे अनुदान वाटप करताना टप्पे करून ते वितरीत करावे लागले. आतापर्यंत ४८२ कोटी रूपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

सध्या पणन विभागाकडे ७२ कोटी रूपये शिल्लक आहेत, मात्र अजूनही ३०३ कोटी रूपये कमीच पडणार आहेत. पणन विभागाने ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पण, अजूनही तेवढी रक्कम न मिळाल्याने अनुदान वाटपाला आणखी काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे.

कांदा अनुदानाची स्थिती

  • एकूण पात्र शेतकरी – ३.४४ लाख
  • अनुदानाची रक्कम – ८५७.६७ कोटी
  • आतापर्यंत अनुदान वितरीत – ४८२ कोटी
  • सरकारकडे निधी मागणी – ३०३ कोटी
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *