Solapur News: नोकरीला लागताना गैरकृत्य न करण्याची घेतलेली शपथ, आई-वडिलांचे संस्कार व त्यांचे स्वप्न, समाजात ताठ मानेने वावरणारी पत्नी किंवा पती, शाळा- महाविद्यालयात शिक्षण घेणारी मुले, या सर्वांचा विचार न करता सरकारी बाबू लाच घेताना पकडतात, हे विशेष.अर्ध्या लाखांहून अधिक रुपयांची दरमहा पगार असतानाही दहा वर्षांत नऊ हजार ३१६ प्रकरणात तब्बल ११ हजारांहून अधिक शासकीय नोकरदार लाच प्रकरणात अडकल्याची वस्तुस्थिती आहे. चिंतेची बाब म्हणजे यामध्ये सर्वसामान्यांना न्याय देणारे महसूल व पोलिस विभाग अव्वल आहे.पोलिस, महसूल, शिक्षण, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, महावितरण, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, समाजकल्याण, कृषी अशा विभागांमध्ये सर्वसामान्य गरजूंची मोठी गर्दी असते. योजनांचा लाभ मिळावा, वर्षानुवर्षे प्रलंबित पडलेले काम मार्गी लागावे म्हणून मोठ्या आशेने त्याठिकाणी जातात.पण, अनेक कार्यालयांमध्ये ‘साहेबांना- मॅडमला पण द्यावे लागते’ असे सांगून लिपिकांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकजण लाचेची अपेक्षा करतात ही वस्तुस्थिती आहे. लाचेची रक्कम स्वीकारताना त्या गरजू व्यक्तीचा तळतळाट लागेल, हा लाचेचा पैसा अंगी लागणार नाही, अशी कोणतीही भावना त्या अधिकारी तथा कर्मचाऱ्याकडे नसते.लाखो रुपयांची पगार, फिरायला सरकारी गाडी, शासकीय बंगला, वातानुकूलित कार्यालय, अशा सगळ्या सुविधा आणि दुसरीकडे स्वत:चा टोलेजंग बंगला, पत्नी, मुलांना प्रत्येकाला स्वतंत्र गाडी, कोट्यवधींची खासगी मालमत्ता असतानाही अनेकजण लाचेची अपेक्षा करतात हे दुर्दैवीच.जानेवारी २०२१ ते ११ डिसेंबर २०२३ या काळात महापालिकांमध्ये १३६, जिल्हा परिषदांमध्ये १२५ व पंचायत समित्यांमध्ये १९६ लाच प्रकरणाच्या कारवाया केल्या आहेत. दुसरीकडे महसूल विभागात ५४२ तर पोलिस खात्यात ४६८ कारवाया देखील झाल्या आहेत.
लाचखोरांना ना कुटुंबाची, ना इभ्रतीची चिंता
