पुणे : बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेताना मोठ्या सोसायट्यांना बंधनकारक असलेले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रत्यक्षात कार्यान्वित आहेत का, सोसायट्यांकडून या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर महापालिकेबरोबरच आता ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’चीही (एमपीसीबी) नजर राहणार आहे. शहरातील पाण्याची मागणी वाढत असतानाच अनेक सोसायट्यांमध्ये सुरू असणाऱ्या पाण्याच्या अतिवापराच्या धर्तीवर ‘एमपीसीबी’ने हा निर्णय घेतला आहे.पुण्यामध्ये तीनशेहून आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोनशेहून अधिक मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. या सर्वांना सांडपाणी पुनर्वापराचा नियम लागू होतो. प्रत्यक्षात मात्र, पन्नास टक्के सोसायट्यांमध्येही हे प्रकल्प पूर्णपणे कार्यरत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्य सरकारच्या नियमानुसार दोन लाख चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना कार्यक्षम एसटीपी प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. सोसायटीत तयार होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सिंचन, बागकाम, स्वच्छतागृहांसाठी वापरणे आवश्यक आहे.
सांडपाणी नाल्यांवाटे नदीत
सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्पांच्या उभारणीशिवाय विकासकाला बांधकाम पूर्णत्वाचा परवाना दिला जात नाही. मात्र, पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्येही अनेक सोसायट्यांनी केवळ कागदावर ‘एसटीपी’ प्रकल्प दाखवले असून, काही सोसायट्यांचे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहेत. काही प्रकल्प नियमित देखभालीअभावी बंद पडले आहेत. परिणामी या पाण्याचा पुनर्वापर तर दूरच, सध्या विनाप्रक्रिया लाखो लिटर पाणी महापालिकेच्या ओढ्यानाल्यांमधून नदीमध्ये मिसळले जात आहे.
‘एसटीपीं’चे ऑडिट नाहीच
शहरातील पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून, त्या तुलनेत पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने अनेक सोसायट्यांना वर्षभर टँकरद्वारे पाण्याची गरज भागवावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमपीसीबी’ने पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून ‘एसटीपी’ बसवलेल्या गृहनिर्माण संस्थांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीत महापालिकेला मोठ्या सोसायट्या आणि त्यांच्या ‘एसटीपीं’चा तपशील सादर करण्यास सांगितले. मात्र, दोन्ही महापालिकांनी आतापर्यंत या सोसायट्यांमधील प्रकल्पांचे ऑडिट अथवा प्रत्यक्ष पाहणीही केलेली नाही.
‘स्वच्छतागृहांमध्ये पिण्याचे पाणी’
‘एमपीसीबी पुणे’चे प्रादेशिक अधिकारी रवींद्र आंधळे म्हणाले, की ‘बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी विकासकांना स्थापनेची संमती दिली जाते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ऑपरेट करण्याची संमती घ्यावी लागते. मात्र, एखादी सोसायटी विकासकाच्या ताब्यात गेल्यानंतर सर्वच सोसायट्या एसटीपी ठेवत नाहीत किंवा ते कार्यरत नसतात. काही सोसायट्यांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याचा वापर घरगुती कामे आणि स्वच्छतागृहांमध्ये केला जातो. आतापर्यंत अशा सोसायट्यांवर कारवाई झाली नाही.’
सोसायट्यांना बजावणार नोटिसा’
‘सोसायट्यांमध्ये कार्यक्षम एसीटीपी आहेत का, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर कशासाठी केला जातो, याची माहिती घेण्यास महापालिकांना बजावले आहे. संबंधित सोसायट्यांवर कारवाईचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. मात्र, नियमानुसार आम्ही अशा सोसायट्यांना नोटिसा बजावून पुढच्या टप्प्यात त्यांचा पाणीपुरवठा थांबविण्याचे; तसेच गरजेनुसार सोसायटीवर खटलाही चालविण्याचे अधिकार आम्हाला आहेत,’ असेही आंधळे यांनी स्पष्ट केले.
एसटीपीमुळे सोसायटीत वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर होऊ शकतो. या पाण्याचा दैनंदिन कामांसाठी उपयोग केल्यास दररोज मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याची बचत होऊ शकते. यासाठीच सोसायट्यांमधील एसटीपीच्या कार्यक्षमतेचे ऑडिट करून वेळप्रसंगी संबंधितांवर कारवाईचा निर्णय आम्ही महापालिकांच्या सहभागातून घेतला आहे.