मुंबई : घर खरेदीदारांकडून घेतलेली रक्कम बांधकाम विकासक भलतीकडेच वळती करतात. मात्र, याला आता चाप बसणार आहे. ग्राहकांनी गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या प्रवर्तकांना सदनिका नोंदणीसाठी दिलेल्या पैशांचा काटेकोर हिशेब आता विकासकांना ठेवावा लागणार आहे.
तसेच ही रक्कम संबंधित प्रकल्पाच्या तीन स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करणे विकासकांना बंधनकारक आहे. त्यासाठी १ जुलैपासून ही बँक खाती उघडण्याचे बंधन घातले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (महारेरा)च्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
ग्राहकांना सदनिकेची नोंदणी करताना सध्या सदनिकेशिवाय पार्किंग, क्लब, मनोरंजन केंद्र अशा विविध सोयी सुविधा किंवा तत्सम कारणांसाठी विकासकांना पैसे द्यावे लागतात. विकासक हे पैसे वेगवेगळ्या नावाने धनादेशाद्वारे घेतात. परिणामी एखाद्या ग्राहकाने सदनिका नोंदणी आणि अन्य बाबींसाठी एकूण किती पैसे विकासकाला दिले याची एकत्रित माहिती उपलब्ध होत नाही. दरम्यान स्थावर संपदा अधिनियमानुसार ग्राहकांकडून घेतलेल्या रकमेपैकी, त्या प्रकल्पाचे बांधकाम आणि भूखंडासाठी लागणारी ७० टक्के रक्कम विकासकाला स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवणे आवश्यक असते. मात्र ग्राहकांकडून घेतलेल्या पैशांचा हिशेब ठेवला जात नाही. त्यातून पैसे अन्यत्र वळविल्याने गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसेच उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी प्रकल्प रखडण्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे आता ग्राहकांकडून घेतलेली ७० टक्के रक्कम बांधकाम, तत्सम कामांसाठीच खर्च करावी लागणार असल्याने प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार आहे.
प्रकल्प लांबणीचे प्रकार टळणार-
प्रकल्पाच्या व्यवहारात अंगभूत आर्थिक शिस्त असावी, यासाठी एकाच बँकेत तीन खाती, एकापेक्षा जास्त प्रवर्तक असल्यास चार खाती सुरू करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे ग्राहकांकडून येणारी रक्कम, प्रकल्पाचा खर्च पारदर्शकपणे उपलब्ध होईल. परिणामी प्रकल्प लांबणीवर पडण्याचे दूर होईल, असे महारेराचे अध्यक्ष अजय मेहता यांनी नमूद केले.
अशी असणार खाती-
विकासकांना ‘महारेरा पदनिर्देशित संकलन खाते’ उघडावे लागेल. तर प्रकल्पाची जमीन, बांधकामांसाठी ७० टक्के रक्कमेचे ‘महारेरा पदनिर्देशित विभक्त खाते’, विकासकाच्या ३० टक्के रकमेसाठी ‘महारेरा पदनिर्देशित व्यवहार खाते उघडावे लागणार आहेत.