*सुनील केदार यांच्याकडून बँक घोटाळ्यातील पैश्याच्या वसुलीसाठी 02 ऑगस्टपासून सावनेर येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन*

*सुनील केदार यांच्याकडून बँक घोटाळ्यातील पैश्याच्या वसुलीसाठी 02 ऑगस्टपासून सावनेर येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन*•न्यायालयाने दोषी ठरविलेल्या सुनील केदार यांच्याकडून व्याजासह 1444 कोटी रुपयांची वसुली करून पिडीत शेतकऱ्यांना व खातेदारांना 2 महिन्यात वाटपाची मागणी.

न्यायालयीन दोषसिध्द शिक्षाप्राप्त नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादितचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्याकडून घोटाळ्याचे 153 कोटी रुपये व व्याजाचे 1444 कोटी रुपये वसूल करून नागपूर जिल्हयातील शेतकऱ्यांना व खातेदारांना दोन महिन्याचे आत वाटप करण्यात यावे, या मागणीसाठी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, सावनेर, जि. नागपूर यांच्यावतीने *दिनांक 02 ऑगस्ट 2024 पासून गांधी चौक, सावनेर येथे* बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येत आहे.

नागपूरातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादितचे 153 कोटी रुपयांचा घोटाळा करणारे बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार व इतर यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे.

प्रत्येक न्यायालयाने सुनील केदार यांना वेळोवेळी दोषी ठरवले आहे. घोटाळ्यातील पैसा वसूल करण्याचा कायदा असल्यामुळे हे गरिबांचे करोडो रुपये वसूल करणे आवश्यक आहे. सहकारी सोसायट्या बंद झाल्या. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळत नाही त्यामुळे सावकाराकडून जास्त व्याज देऊन कर्ज घ्यावे लागते. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले. मुदत ठेवी केल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे पैसे बँकेत अडकले. विणकरांचा या बँकेवर विश्वास होता. शेतकरी, व्यापारी, मजूर, नोकरदार वर्गाने पैसा बँकेत जमा करून तो भविष्यासाठी उपयोगी पडेल, या आशेने या बँकेत जो पैसा जमा केला, तो घोटाळ्यात स्वाहा झाला. अशा परिस्थितीत पिडीत गरीब शेतकरी आणि इतर खातेदारांनी काय करावे, हा प्रश्न आहे. आपला पैसा आपण मिळवायलाच हवा, असे सर्वांना वाटते.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नागपूरचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल केदार व इतर यांच्या विरुध्द महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई व मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरच्या निर्देषानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1966 चे कलम 88 अंतर्गत झालेल्या 153 कोटीच्या घोटाळ्याची जिम्मेदारी निश्चीत व पैसे वसुल करण्याकरीता चौकशी सन 2002 पासून सुरु आहे. परंतु जवळपास 22 वर्ष झाल्यावरही व फौजदारी न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार व इतरांवर दोष सिध्द होऊन शिक्षा चे आदेश सुध्दा झालेले आहेत. तरी सुध्दा मंत्रालय मुंबई व मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूरच्या निर्देषानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1966 चे कलम 88 अंतर्गत सुरु असलेल्या चौकशीमध्ये आजपावेतो कोणताही निर्णय योग्यरित्या झाले नाही कारण गैरअर्जदार व शिक्षा झालेले सुनील केदार हे आपले राजनितीक व पैशाचे दबावतंत्र वापरुन काही न काही नवीन अडथळे निर्माण करत आहेत. वसुली कायद्यांतर्गत ही वसुली करावी लागेल आणि पीडितांना न्याय द्यावा लागेल.

जास्तीत जास्त पिडीत शेतकरी, खातेदार व नागरिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळा पिडीत शेतकरी व खातेदार संघटना, सावनेर, जि. नागपूर यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.