पुणे : गेल्यावर्षीच्या खरीप हंगामात कपाशी आणि सोयाबीन लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य बुधवारपासून (दि. २१) देण्यात येणार आहे.
परळी (जि.
बीड) येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शनात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या लाभाचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या पोर्टलचे यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन होणार असल्याची माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना यासाठी आधार संलग्न बँक खात्याची संमती द्यावी लागणार आहे. आतापर्यंत सोयाबीनच्या ४८, तर कापसाच्या ४६ टक्के शेतकऱ्यांनी आधार संमती दिली आहे.
गेल्यावर्षी खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात प्रचंड घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. अशा शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.
त्यानुसार किमान एक हजार रुपये, तर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत जास्तीत जास्त दहा हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
ही मदत देण्यासाठी राज्य सरकारला एकूण ४ हजार १९४ कोटी रुपये ६८ लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे. यातील १ हजार ५४८ कोटी ३४ लाख रुपये कापूस, तर २ हजार ६४६ कोटी ३४ लाख रुपये सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहेत.
ई-पीक पाहणी अॅपवर नोंदणी आवश्यक
■ कृषी विभागाने यासाठी जिल्हानिहाय, तसेच तालुकानिहाय याद्या तयार केल्या आहेत. ई-पीक पाहणी केलेल्या शेतकऱ्यांचाच यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील ५८ लाख ७२ हजार २१४ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
■ ३१ लाख २३ हजार २३१ कपाशी उत्पादक या योजनेचे लाभार्थी असतील अशी माहिती राज्याचे कृषी संचालक विनय आवटे यांनी दिली. ही मदत देताना ई-पीक पाहणी अॅपवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच या शेतकऱ्यांचे बँक खातेही आधार संलग्न असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.
■ जिल्हानिहाय शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार असून, आधार संलग्न करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानुसार आतापर्यंत सोयाबीनच्या २८ लाख ८ हजार ८९० अर्थात ४८ टक्के शेतकऱ्यांनी आधार संमती दिली आहे. तर कपाशीच्या १४ लाख ३३ हजार ६१ अर्थात ४६ टक्के शेतकऱ्यांनी आधार संमती दिली आहे.