केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर डॉ.नितीन राऊत मनपा प्रशासनावर संतापले

*केंद्रीय मंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या समोर डॉ.नितीन राऊत मनपा प्रशासनावर संतापले*

*आढावा बैठकीत भाजप नेत्यांना घेरण्याचा प्रयत्न; विकास कामासाठी निधी वाटप करताना भेदभाव होत असल्याचा आरोप*

नागपूर, प्रतींनीधी अमीत वानखडे

दिनांक – 06/09/2024

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 4 आगस्ट आणि दिनांक 18 आगस्ट रोजी घेतलेल्या जनता दरबारात

नागपूर महानगर पालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या सर्वच विभागाकडील तब्बल 1096 तक्रारी शहरातील नागरिकांनी दाखल केल्या आहेत. त्यातील एकूण 247 तक्रारी उत्तर नागपूर मतदार संघातील असून यात 90 टक्के तक्रारी मूलभूत समस्यांशी संबंधित आहेत. उत्तर नागपूरातील मनपा अंतर्गत येणाऱ्या अनेक वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव असून मनपा प्रशासनाकडून उत्तर नागपूरला डावल्याचा आरोप आज राज्याचे माजी मंत्री आणि उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी केला. शहरातील नागरी सुविधांच्या कामाचा आढावा बैठकीत मनपाच्या मुख्यालयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महानगरपालिका प्रशासनावर संताप व्यक्त करतांना ते बोलत होते.

उत्तर नागपुरातील मनपा अंतर्गत येणाऱ्या अनेक वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांचा अभाव असून सडक, गडर लाईन आणि पावसाचे पाणी निकासाची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. सोबतच उत्तर नागपुरातील मोठे प्रकल्प इतर ठिकाणी पडविण्याचे षडयंत्र केले जातात. आजही उत्तर नागपुरातील रिंगरोडच्या आत आणि बाहेरील अनेक वास्त्यांमधील विविध समस्यांच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. जोराचा पाऊस आला की येथील नागरिकांची चिंता वाढते, सिवरेज लाईनचे पाणी घराघरांत तुंबते. जनता दरबारातील एकूण 1046 तक्रारपैकी 650 तक्रार सिवेज लाईनच्या असल्याचे डॉ. राऊत म्हणालेत.

घनकचरा व्यवस्थापन धोरणाचा पालिकेला विसर पडला असल्याचा आरोप करित संतुलित पर्यावरण तसेच स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसून येत नाही.

तसेच शहरात जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची गुंतागुंतीची समस्या निर्माण झाली आहे. यावर वेळीच उपाययोजना न केल्यास नागपूरकरांना संसर्गजन्य आजाराला तोंड द्यावे लागेल. लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे प्रकार आता थांबायला पाहिजेत. प्रशासनाकडे सर्वच बाबीवर कार्य करण्याची यंत्रणा आहे पण त्या यंत्रणेवर वचक नाही, नियोजन नसल्याचा देखील आरोप यावेळी डॉ. राऊत यांनी केला.

नागपूर महानगरपालिका दररोज कचरा संकलन, ओला आणि सुका कचरा विभाजन, यांत्रिक हस्तांतरण आणि कचऱ्याचे वाहतूक, ब्लॅकस्पॉट्स दूर करणे इत्यादींसाठी दोन ठेकेदारांना दरवर्षी 70 कोटींचे पेमेंट महापालिका द्वारे करण्यात येते. हे ठेकेदार सर्व बाबींमध्ये अपयशी ठरले आहेत. तरीही, नागपूर महानगरपालिकेने गेल्या चार ते पाच वर्षात 315 कोटी रुपये यांना दिले आहेत. अनेक प्रकारची अनियमितता आणि निकृष्ट सेवांचा विचार करून नागपूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने जानेवारी 2020 मध्ये ए.जी. एन्व्हायरो आणि बी.व्ही.जी. इंडियाचे कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला होता मात्र अद्याप कंत्राट रद्द झाले नाही, अशी माहिती देखील बैठकीत डॉ. राऊत यांनी दिली.

आज झालेल्या आढावा बैठकीला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतः फोन करून आमंत्रीत केल्या बद्दल डॉ. राऊत यांनी गडकरींचे आभार मानले.

उत्तर नागपुरात व शहरातील इतर भागात सिमेंट रस्त्याचे काम अपूर्ण असल्यामुळे सर्वच ठिकाणी एकाच बाजूने वाहतूक सुरू आहे. अशा स्थितीत वाहन चालकांना त्रास होत आहे वाहतुकीच्या खोडा जागोजागी पाहायला मिळतो. वर्ष 2002 मध्ये IRDP चालू करण्यात आली. यामधील बांधण्यात आलेल्या विविध सिमेंट रस्त्यांवरील ड्रेनेज 20 वर्षापासून ड्रेनेज तुंबल्याने सांडपाणी रस्त्यावर वाहताना दिसून येत आहे.

शहरातील सडकांवर मेट्रोचे पिल्लर उभे करण्यात आले आहेत आणि तिथेच सिमेंट रस्ता बांधण्यात येत आहे. मनपाने या रस्त्यांची तांत्रिक तपासणी केलेली नाही.

शहराच्या मुख्य रस्त्यांबरोबरच गल्लीबोळातील रस्तेही सिमेंट-काँक्रिटचे करण्याचा भाजप नेत्यांचा ‘हट्ट’ नागपूरकरांना चांगलाच त्रासदायक ठरत असून शहरातील गल्लीबोळात कोणतीही गरज नसतानाही, चांगले डांबरीकरण केलेले रस्ते उखडून तेथे सिमेंट-काँक्रिटचे रस्ते महापालिकेने तयार केले आहेत. हे रस्त‌े तयार करताना बहुतेक रस्त्यांवरील डांबरीकरणाचे जुने थर योग्य पद्धतीने काढून न टाकता वरच्यावर खोदकाम करून पालिका प्रशासनाने त्यावर सिमेंट-काँक्रिटचे रस्ते तयार केले आहेत. यामुळे रस्त्यांची उंची वाढली असून, रस्त्याच्या आजूबाजूच्या घरांत पावसाचे पाणी साचत असल्याचे बोलून आढावा बैठकीत भाजप नेत्यांना घेरण्याचा प्रयत्न डॉ. राऊत यांनी केला.

*मनपा कर्मचाऱ्यांना 10 लाखाचे आरोग्य विमेचे कवच द्या*

मनपात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर आरोग्य सेवेचा गाडा हाकलला जात आहे. यावेळी या कर्मचाऱ्यांचे बरेवाईट झाल्यास याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. कर्मचाऱ्यांचे तीन लाखांचे आरोग्य विमा असून ते 10 लाखाचे करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार डॉ. नितीन राऊत म्हणालेत.

*कार्यालयाच्या चकरा मारायला लावण्याची मनपाची वृत्ती*

मागील 15 वर्षांपासून मनपात भाजपची सत्ता राहिली आहे. अनेकदा तक्रारी करून ही उत्तर नागपूर बरोबर विकासाच्या बाबतीत भेदभाव केल्या जात आहे.

येथील सामान्य जनतेला अनेक कामांसाठी त्यांच्या मागण्यांसाठी समस्याकरिता कार्यालयाच्या चकरा मारायला लावण्याची वृत्ती दिवसे दिवस वाढत चालली आहे. ही प्रवृत्ती कायमची बंद करण्यात यावी, असे मत व्यक्त करून डॉ. राऊत यांनी भाजप वर टीका केली आहे.

मनपाच्या आरोग्य विभाग आणि जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग यांच्या एकमत नसल्याने शहराची दयनीय अवस्था झालेली आहे. नादुरुस्त सिवरेजमुळे नागपूर शहरासह उत्तर नागपूर भागातील नागरिक त्रस्त आहेत. सिवरेज दुरुस्तीसाठी अनेकदा झोन कार्यालयाकडे तक्रार केले असता अधिकारी दखल घेत नाहीत. याकरिता महानगरपालिकेचा जनस्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग जबाबदार असल्याचेही डॉ. राऊत म्हणालेत.

उत्तर नागपूर परिसरातील सिवेज लाइन २० ते ३० वर्षांपूर्वीच्या आहेत. मागील काही वर्षांत घरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सिवरेज लाइनवरील भार वाढला आहे. त्यात सिवरेज नादुरुस्त असल्याने घाण पाणी लोकांच्या घरात व रस्त्यावर साचत असल्याने सिवरेज लाइनची दुरुस्ती करण्यात यावी वा आवश्यकतेनुसार नवीन सिवरेज लाइनची व्यवस्था करण्याची मागणी यावेळी डॉ. राऊत यांनी मनपा आयुक्तांना केली.

*ओसीडब्लूला फायदा व्हावा यासाठी पाण्याच्या दरात वाढ*

नागपूरकरांना २४*७ स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल अशी दिव्य स्वप्न दाखवून ओसीडब्लू या खासगी कंपनीला २५ वर्षांचा कंत्राट देण्यात आले.

पाणी पुरवठा सेवेचा दर्जा उंचविण्यासाठी युपीए सरकारच्या काळात जवाहरलाल नेहरु नॅशनल अर्बन रिनीवल मिशन (JNNURM) अंतर्गत मंजूर झालेले एक हजार कोटी रुपये नागपूर महानगरपालिकेने पाणी पुरवठा योजनेवर खर्च केले. तसेच १६०० कोटी रुपये गेल्या बारा वर्षात ओसीडब्लू कंपनीला देण्यात आले. तर अमृत योजना-१ आणि अमृत योजना-२ अंतर्गत मंजूर झालेले ६५० कोटी रुपये असे तब्बल ३ हजार २५० कोटी रुपये गेल्या बारा वर्षात पाणी पुरवठा सेवेसाठी खर्च केले.

आज बारा वर्षे होऊनही २४*७ तर नव्हेच उलट शहरातील अनेक वस्त्या थेंब-थेंब पाण्यासाठी तळमळत आहे. तसेच अनेक भागांतील नागरिक दूषित पाण्याच्या समस्येशी लढत आहे. ओसीडब्लूला १२ महिन्यापूर्वी कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात मनपाने नोटीस देऊनही आतापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.

ओसीडब्लूला फायदा व्हावा यासाठी नागपूर महापालिकेने गेल्या १३ वर्षांत १२ वेळा दरांत वाढ केली आहे. पाण्याचे किमान दर ५ रुपये प्रति युनिट होते आणि खाजगी ऑपरेटरमध्ये सामील झाल्यापासून गेल्या १२ वर्षांत ते ९ रुपये प्रति युनिटपर्यंत पोहोचले आहे. ही नागपूरकरांची स्पष्ट दिशाभूल असून यावर कठोर कारवाईची मागणी डॉ. राऊत यांनी यावेळी केली.