पुणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) मंजूर १,२५६ कोटी रुपयांच्या आराखड्यापैकी विधानसभेच्या तोंडावर सुमारे तीनशे कोटींच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. समितीच्या सदस्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदार, खासदारांना अद्याप निधी देण्यात आला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह सदस्यांकडून विकासकामांच्या याद्या पाठविल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याने तत्काळ निधी मंजूर करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींसह सदस्यांकडून केली जात होती. शुक्रवारी विविध विकासकामांची मंजूर यादी बाहेर पडली. एकूण निधीपैकी सुमारे सातशे कोटींचे दायित्व (स्पील) आहे. त्यामुळे उर्वरित पाचशे कोटींचा निधी शिल्लक असून, त्यापैकी तीनशे कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. नागरी सुविधा, जनसुविधा, महावितरण, सांडपाणी प्रकल्प, शाळा दुरुस्ती, अंगणवाडीचे बांधकाम, लघुपाटबंधारे, कोल्हापुरी बंधारे, प्राथमिक आरोग्य बांधकाम, ग्रामीण मार्ग विकास, इतर जिल्हा मार्ग बांधकाम व मजबुतीकरणाच्या कामांचा तीनशे कोटींच्या मंजूर कामांत समावेश आहे. यासाठी गड किल्ले, वन, औषधे, क्रीडा यांसारख्या कामांना वेगळा निधी देण्यात येत आहे.
सदस्यांना प्रत्येकी एक कोटीचा निधी
समितीचे १४ सदस्य आहेत. चार नामनिर्देशित सदस्य असून, १८ सदस्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे काही सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांनी सुचविलेल्या एक कामासाठी एक कोटीचा निधी पुरेसा असल्याने समाधान व्यक्त केले.
आमदार, खासदारांच्या निधीचे काय?
सत्ताधारी पक्षातील प्रत्येक आमदारांनी ५० कोटींपेक्षा अधिक रकमेची कामे सुचवली असली, तरी त्यांना सुमारे २५ कोटींपर्यंतची कामे मंजूर करण्यात आल्याचे आमदार सांगतात. अद्याप मंजूर कामांची यादीच हातात आली नसल्याने नेमका किती निधी मंजूर झाला आहे, हे सांगता येत नसल्याचे आमदारांनी सांगितले.
‘मविआ’च्या आमदार, खासदारांना निधीच नाही?
महाविकास आघाडीतील काँग्रेसचे भोर, पुरंदर; तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पवार गटाचे शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांनी विकास कामांसाठी निधीची मागणी ‘डीपीसी’कडे केली होती. त्यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांना निधीच मंजूर केला नसल्याची खात्रीशीर बाब शनिवारी समोर आली. ‘महाविकास आघाडीच्या आमदार, खासदारांना अद्याप निधी मंजूर झालेला नाही,’ अशी माहिती एका आमदाराने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर दिली. जिल्ह्यात २१ आमदार, विधान परिषदेचे तीन असे २४ आमदार; तसेच सात खासदारांचा समावेश आहे. याबाबत मंजूर विकासकामांत कोणत्या आमदार, खासदारांना किती निधी मिळाला, याची माहिती तपासण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
भोर, वेल्हे, मुळशी मतदारसंघांतील सुमारे ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची विकासकामांची यादी दिली होती. अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नसल्याचे समजते. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही विरोधात असलो; म्हणून जनतेचे प्रश्न सुटले पाहिजेत. सध्याच्या पालकमंत्र्यांकडून निधीबाबत राजकीय दुजाभाव केला जात आहे.
Users Today : 9