“नवीन कामगार कायदे रद्द करा, नाहीतर मोदी सरकारने राजीनामा द्यावा” – कॉ. राजेंद्र साठे

“नवीन कामगार कायदे रद्द करा, नाहीतर मोदी सरकारने राजीनामा द्यावा” – कॉ. राजेंद्र साठे

भंडाऱ्यात झालेल्या एका जिल्हास्तरीय संमेलनात ४ नवीन श्रम संहितांशी व महाराष्ट्र सरकारच्या जन सुरक्षा कायद्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या संमेलनात एकमताने या कायद्यांना विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयू) भंडारा जिल्हा समितीने शारदा लॉन, भंडारा येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला. या संमेलनात ४ नवीन श्रम संहितांबरोबरच महाराष्ट्र सरकार लागू करत असलेल्या जन सुरक्षा कायद्याचा तीव्र निषेध करण्यात आला. हा कायदा भारतीय संविधानाने दिलेल्या नागरिकांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, त्यामुळे त्याचा सर्वांनी विरोध करावा, असे ठरवण्यात आले.

या कायद्यांना रद्द करण्यासाठी देशभरातील कामगार संघटना, शेतकरी संघटना आणि शेतमजूर संघटना एकत्र आल्या असून, २० मे रोजी होणाऱ्या संपामध्ये नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले. यासाठी आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सीआयटीयू) भंडारा जिल्हा समितीने ५ हजार पत्रकं छापून घरोघरी वाटण्याची मोहीम राबवली जाणार आहे.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन कॉ. राजेंद्र साठे यांनी केले. आपल्या भाषणात त्यांनी ४ श्रम संहितांमुळे व जन सुरक्षा कायद्यामुळे कामगारांवर येणाऱ्या परिणामांची सविस्तर माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दिवंगत आशा वर्कर निवेदिता भुरले व जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी हत्या केलेल्या २६ निरपराध नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या घटनेला केंद्र सरकारची अपयशी सुरक्षा व्यवस्था जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

संमेलनात पुढील मागण्या ठरवण्यात आल्या:

सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा.

आशा वर्कर्ससाठी किमान २६,००० रुपये मासिक वेतन द्यावे.

निवृत्तीनंतर ५ लाख रुपये एकरकमी रक्कम व १०,००० रुपये मासिक पेन्शन द्यावी.

राष्ट्रीय नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करावे.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमशासकीय सेवेत समाविष्ट करावे.

शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना एमएसपी लागू करावा.

आशा वर्कर्सवर ऑनलाइन कामाची सक्ती करू नये; त्यासाठी स्वतंत्र डाटा ऑपरेटर नियुक्त करावा.

गटप्रवर्तकांचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समायोजन करावे.

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या नोकरभरतीतील बॅकलॉग भरावा.

मृत आशा वर्कर्सच्या मुलांना ५० लाख रुपयांची सानुग्रह मदत द्यावी व त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने उचलावा.

आशा व गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्यावी.

या मागण्यांसाठी २० मे रोजी जिल्हा परिषद चौक, भंडारा येथे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असे कॉ. राजेंद्र साठे यांनी आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात सांगितले. या प्रस्तावाला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली.

कार्यक्रमात महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या राज्य उपाध्यक्ष कॉ. प्रीती मेश्राम यांनी आशा वर्कर्सच्या कार्याची महत्त्वता, त्यांची कार्यपद्धती व मानधन याविषयी मार्गदर्शन केले. आभार प्रदर्शन जिल्हा महासचिव कॉ. उषा मेश्राम यांनी केले, तर कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा कोषाध्यक्ष कॉ. सुनंदा बसेशंकर यांनी केले. भंडारा जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने आशा वर्कर्स या कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.