गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार : “सरकारच्या क्रूर अन्यायाविरुद्ध लढा उभारत आहोत!”

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचा एल्गार : “सरकारच्या क्रूर अन्यायाविरुद्ध लढा उभारत आहोत!”

३७ वर्षांची प्रतीक्षा… हक्कासाठी रस्त्यावर येण्याची वेळ आलीच — आधी पुनर्वसन, मगच नवे प्रकल्प!

नागपूर/भंडारा, दि. ९ जून २०२५

“फक्त आमच्या जमिनी नाहीत गेल्या, आमचं आयुष्यच उध्वस्त झालं… तरीही सरकारच्या मनात आमच्यासाठी सहानुभूती नाही — हा कुठला न्याय?”

असा हंबरडा आज गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छिमारांनी आर्त स्वरात मांडला.

१९८८ ला भूमिपूजन झालेला गोसीखुर्द प्रकल्प अजूनही अपूर्ण — ३७ वर्षे उलटून गेली, हजारो कुटुंबे बेघर, रोजगारहिन आणि आशेवर जगत आहेत. सरकार मात्र डोळेझाक करत आहे.

३७२ कोटींचा प्रकल्प आज २५ हजार कोटींपर्यंत गेला. २.५ लाख हेक्टर सिंचनाचं स्वप्न दाखवलं गेलं, पण आज केवळ ३७% जमीनच सिंचनाखाली आहे.

त्याहून गंभीर म्हणजे, प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला नाही, घर नाही, पाणी नाही, रोजगार नाही — आणि सरकार नव्या प्रकल्पांच्या गप्पा मारतंय.

“आधी आमच्या हक्कांचा न्याय द्या, मगच वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे स्वप्न पहा,” अशी ठाम मागणी गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर व मच्छिमार कृती समितीने केली आहे.

सरकारची असंवेदनशीलता आणि क्रूरता:

या प्रकल्पामुळे हजारो शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. मूलभूत नागरी सुविधा नाहीत. मिळालेल्या मोबदल्याचा दर बाजारभावाच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा. मुलांना नोकरी नाही. हजारो प्रकरणे कोर्टात अडकलेली.

“सरकार आम्हाला विसरली आहे… पण आम्ही शांत बसणार नाही!” — संयोजक राम बांते, अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख आणि सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी एकमुखाने घोषणा केली.

मुख्य मागण्या:

✅ १० लाख रुपये एकरकमी नुकसानभरपाई

✅ शासकीय नोकरी किंवा समतोल आर्थिक पॅकेज

✅ संपूर्ण बाजारभावानुसार मोबदला

✅ पुनर्वसन गावांमध्ये दर्जेदार सुविधा

✅ जलाशयावर मासेमारीचे कायम हक्क

✅ प्रकल्प भ्रष्टाचाराची चौकशी

✅ रोजगार निर्मिती

“मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब, तुम्ही विदर्भातील आहात — मग आम्हाला न्याय देण्यात सरकार कच खाते का?” असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांचा इशारा :

“आम्हाला किती वाट बघायला लावणार? आता लढ्याची वेळ आली आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात जर ठोस निर्णय झाला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू!”

“हा आमच्या हक्कांचा, अस्तित्वाचा लढा आहे — आम्ही मागे हटणार नाही!”