“महाराष्ट्र के हर जिले में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए निःशुल्क भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र तत्काल शुरू किए जाएं” – एड. वसीम कुरैशी ने राज्य सरकार से की निर्णायक मांग
मुंबई | प्रतिनिधि: उमैर अंसारी
राज्य के अल्पसंख्यक समाज के प्रतिभावान युवाओं को पुलिस, सेना और विभिन्न शासकीय सेवाओं में सशक्त भागीदारी मिले, इसके लिए महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में निःशुल्क और आवासीय भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की तत्काल स्थापना की जाए — ऐसी स्पष्ट और दृढ़ मांग मार्टी क्रियाशीलता समिति के राज्य महासचिव एडवोकेट वसीम बिस्मिल्लाह कुरैशी ने राज्य सरकार से की है।
एड. कुरैशी ने इस संबंध में एक विस्तृत और तथ्यानुकूल ज्ञापन अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई और महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग को ईमेल और व्हाट्सऐप के माध्यम से प्रेषित किया है।
उन्होंने 2016 में अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा जारी शासकीय निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार इस निर्णय को जमीनी हकीकत में बदले, जिससे अल्पसंख्यक युवा वर्ग सरकारी नौकरियों की मुख्यधारा से जुड़ सके।
प्रशिक्षण केंद्रों में ये सुविधाएं हों अनिवार्य:
पूरी तरह निःशुल्क और रेसिडेंशियल सुविधा
आवास व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था
व्यावसायिक शारीरिक प्रशिक्षण
लेखी परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन व अध्ययन सामग्री
एड. कुरैशी का मानना है कि सक्षम मार्गदर्शन और संसाधनों की उपलब्धता से अल्पसंख्यक युवा समाज की मुख्यधारा में आत्मविश्वास से कदम रख सकेंगे। इस कदम से न केवल बेरोजगारी में कमी आएगी, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक मजबूत पहल भी होगी।
“शासन को अब केवल घोषणा नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता है। युवाओं की ऊर्जा को दिशा देने के लिए यह निर्णय समय की मांग है,” — ऐसा प्रबुद्ध मत एडवोकेट कुरैशी ने व्यक्त किया।
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