नज़ुल भूखंडों पर विशेष अभय योजना को एक वर्ष की और बढ़ोतरी — विधायक प्रवीण दटके के प्रयत्नों को मिली मंज़ूरी

नज़ुल भूखंडों पर विशेष अभय योजना को एक वर्ष की और बढ़ोतरी — विधायक प्रवीण दटके के प्रयत्नों को मिली मंज़ूरी

विधान भवन की बैठक में राजस्व मंत्री बावनकुळे का सकारात्मक निर्णय, नागपुर और अमरावती के नागरिकों को राहत की सौगात

नागपुर | विशेष संवाददाता

नागपुर और अमरावती विभाग के हजारों नागरिकों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। नज़ुल भूखंडों के भोगवटाधारकों को वैधता देने हेतु मार्च 2024 में शुरू की गई विशेष अभय योजना को अब सरकार ने एक वर्ष की अवधि-वृद्धि प्रदान कर दी है। यह निर्णय बुधवार को विधान भवन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने की।

यह मांग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रवीण दटके ने रखी थी। बैठक में उन्होंने यह रेखांकित किया कि योजना को जनता से मिला प्रतिसाद और सरकार को हुआ राजस्व, दोनों को ध्यान में रखते हुए योजना को समाप्त करना न केवल नागरिकों के साथ अन्याय होगा, बल्कि राज्य के राजस्व हितों के भी विपरीत होगा।

योजना से बढ़ा सरकार का राजस्व, जनता को मिला भरोसा

गौरतलब है कि मार्च 2024 में राज्य सरकार ने नागपुर और अमरावती विभागों के लिए नज़ुल जमीनों पर विशेष अभय योजना लागू की थी। इसके तहत नागरिकों को प्रचलित बाजार मूल्य के केवल 2% शुल्क पर भोगवटा वर्ग 1 में रूपांतरण की सुविधा दी गई थी। इससे पहले यही प्रक्रिया 5% शुल्क पर होती थी, जिससे 2019 से 2024 तक सरकार को केवल ₹9 करोड़ की आय हुई थी।

परंतु दटके के प्रयासों से लाई गई इस विशेष योजना के चलते मात्र एक वर्ष (2024-25) में ही सरकार को ₹24.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है — यह योजना की सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

सरकार को मिला राजस्व, नागरिकों को कानूनी स्थायित्व

राज्य के हजारों नज़ुल भूखंडधारकों को इस योजना के तहत उनके घर और संपत्तियों पर वैधानिक अधिकार मिल रहा है। इससे न केवल नागरिकों को मानसिक और आर्थिक स्थायित्व मिल रहा है, बल्कि भूखंडों के वैध दस्तावेज तैयार होने से नगर विकास और रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रियाएं भी सरल हो रही हैं।

बैठक में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने प्रवीण दटके के तर्कों और प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से सहमति जताते हुए योजना को 31 जुलाई 2026 तक विस्तारित करने को मंज़ूरी दी। इस महत्वपूर्ण निर्णय के समय ज़िलाधिकारी, विभागीय आयुक्त और अन्य वरिष्ठ राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

दटके ने जताया आभार

इस निर्णय के पश्चात विधायक प्रवीण दटके ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे का आभार व्यक्त करते हुए कहा,

“यह योजना आम नागरिकों के हित में है। इससे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिली है और सरकार को भी रिकॉर्ड स्तर पर राजस्व प्राप्त हुआ है। योजना की अवधि बढ़ाए जाने से और अधिक नागरिक लाभान्वित हो सकेंगे, यह एक दूरदर्शी और सकारात्मक निर्णय है।”

योजना की मुख्य बातें:

योजना प्रारंभ: मार्च 2024

पूर्व शुल्क: बाजार मूल्य का 5%

विशेष योजना शुल्क: बाजार मूल्य का 2%

पूर्व राजस्व (2019-24): ₹9 करोड़

वर्तमान राजस्व (2024-25): ₹24.65 करोड़

नई समाप्ति तिथि: 31 जुलाई 2026