नागपूर : मराठा कुणबीकरणासंदर्भातील जीआरविरोधात याचिका; राज्य सरकारला हायकोर्टाची नोटीस

नागपूर प्रतिनिधी ;–

राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत येत्या जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठा समाजाच्या कुणबीकरणासंदर्भात काढण्यात आलेल्या २५ जानेवारी २०२४ व २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयांना (जीआर) आव्हान देत ही याचिका दाखल करण्यात आली असून, दोन्ही जीआर असंवैधानिक व अवैध असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी व अॅड. भूपेश पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठा समाजाचा स्वतंत्र आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मागासवर्गीय निकष पूर्ण न झाल्याने रद्द केला होता. त्यानंतरही सरकारने २०२४ मध्ये नव्याने आरक्षणाचा कायदा केला असून, त्याविरोधातही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाच्या वंशावळी शोधण्यासाठी विशेष समिती नेमणूक करणारे व कुणबीकरणाचा मार्ग मोकळा करणारे जीआर काढण्यात आले, हा प्रकार विशेष सवलत व भेदभाव करणारा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
अॅड. पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाबाबत अशी स्वतंत्र समिती इतर कोणत्याही जातीसाठी अस्तित्वात नाही. जो समाज आधीच ओबीसीतून बाद झाला आहे, त्याला शॉर्टकट पद्धतीने ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न संविधानाच्या चौकटीबाहेरचा आहे. या मुद्द्यांवर न्यायालयाने प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. ही राज्यातील या स्वरूपाची पहिलीच याचिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
टिळक पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला अॅड. अशोक यावले, भूषण दडवे, कृष्णकांत मोहोड, तुषार पेंढारकर, अरुण पाटमासे, राम वाडीभस्मे, असलम खातमी, गीता महाले, अरुण वराडे यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.