संयुक्त कामगार कृती समितीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा कामगारविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करण्याची मागणी; बुलढाण्यात प्रचंड जनआंदोलन

बुलढाणा, दि. १२ (प्रतिनिधी):
केंद्र सरकारने देशी-विदेशी भांडवलदारांच्या हितासाठी कामगार संघटनांशी कोणतीही चर्चा न करता संसदेत मंजूर केलेल्या चार कामगारविरोधी श्रमसंहितांविरोधात बुलढाण्यात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. संयुक्त कामगार कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून या श्रमसंहिता तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

या श्रमसंहितांमुळे गेल्या शंभर वर्षांत कामगारांनी संघर्षातून मिळवलेले तब्बल २९ कामगार कायदे रद्द करण्यात आल्याने कोट्यवधी कामगारांच्या रोजगाराच्या सुरक्षिततेवर मोठा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारने या श्रमसंहिता २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून विविध राज्यांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगार वर्गात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय स्तरावर सीटूसह देशातील दहा प्रमुख राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी एकदिवसीय संप पुकारला होता. त्याचाच भाग म्हणून बुलढाण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला.

महिला कामगारांचा मोठा सहभाग

या मोर्चात अंगणवाडी सेविका, आशा व गटप्रवर्तक, अंशकालीन महिला परिचर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विशेषतः महिला कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरल्याने आंदोलन अधिक प्रभावी ठरले.

मोर्चाचे नेतृत्व सीटूचे राज्य सचिव व जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव गायकवाड, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर केणे, रमेश होले, पांडुरंग बोदडे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या जिल्हा सचिव प्रतिभा पाटील, मंदा डोंगरदिवे, सरला मिश्रा, आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या जिल्हा सचिव जयश्री तायडे, कोषाध्यक्ष ललिता बोदडे, उपाध्यक्ष रश्मीताई दुबे, सुमित्रा लिहिणार, शालेय पोषण आहार संघटनेचे कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर वाघमारे, उपाध्यक्ष शोभा काळे, अंशकालीन महिला परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्ष छाया खंडारे, सचिव कुशीवर्ता शिंदे आदींनी केले.

कामगार कायद्यांवर घाला; संघटनांवर दबाव वाढल्याचा आरोप

मोर्चाला संबोधित करताना पंजाबराव गायकवाड यांनी सांगितले की,
कामगार संघटनांना कमजोर करण्याचा प्रयत्न सुरू असून युनियनची नोंदणी रद्द करणे अधिक सोपे करण्यात आले आहे. कायमस्वरूपी रोजगाराऐवजी कंत्राटी, अप्रेंटिस, हंगामी व फिक्स टर्म रोजगार पद्धती वाढवून कामगारांचे शोषण अधिक तीव्र करण्यात आले आहे.

तसेच कायदेशीर संप करणे जवळपास अशक्य बनवण्यात आले असून संप करणाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्याचे धोरण स्वीकारले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. असंघटित कामगारांसाठी कोणतीही प्रभावी सामाजिक सुरक्षा योजना किंवा कायदेशीर संरक्षण नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोर्चाचे सभेत रूपांतर; विविध नेत्यांची भाषणे

हा मोर्चा जिजामाता प्रेक्षागार येथून सुरू होऊन संगम चौक, जयस्तंभ चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. याठिकाणी मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. सभेत पेन्शनर्स संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर केणे, रमेश होले, ललिता बोदडे, प्रतिभा पाटील, जयश्री तायडे, साहित्यिक सुरेश साबळे, छाया खंडारे यांनी सरकारच्या धोरणांवर जोरदार टीका करत सडेतोड भूमिका मांडली.

मागण्या तातडीने मान्य करा – आंदोलनकर्त्यांचा इशारा

चार श्रमसंहिता तातडीने रद्द कराव्यात, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी, माथाडी कामगार संरक्षण कायदा कायम ठेवावा, मनरेगा कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्त्या मागे घ्याव्यात, अशा प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला.