जि.प., पं.स. निवडणुका लांबणीवर; इच्छुकांच्या धावपळीला ब्रेक

बुलढाणा प्रतिनिधी :
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लागण्याचे संकेत मिळताच चिखली तालुक्यासह संपूर्ण बुलढाणा जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला होता. इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या सोयीचे मतदारसंघ शोधत जनसंपर्क मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली होती. अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच काहींनी आपण निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याचे संकेत देत मतदारांच्या भेटीगाठी वाढवल्या होत्या.
मात्र निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्याने या सर्व हालचालींना अचानक ब्रेक लागला आहे. मोठी आर्थिक व शारीरिक गुंतवणूक केलेल्या इच्छुकांना या निर्णयाचा फटका बसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
प्रशासकीय राजवट कायम
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकासाचा कणा असलेली पंचायत समिती या दोन्ही संस्था गेल्या आठ वर्षांपासून लोकप्रतिनिधीविना आहेत. निवडणुका रखडल्याने ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांवर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. सध्या प्रशासनाकडेच कारभाराची सूत्रे असून अधिकारी पातळीवर निर्णयप्रक्रिया राबविली जात आहे.
पक्षांतर्गत राजकारण आणि आरक्षणाच्या समीकरणांमुळे इच्छुकांना दुहेरी संघर्ष करावा लागत असल्याचीही चर्चा आहे. आपल्या नेत्यासाठी झटणारा कार्यकर्ता स्वतः उमेदवारीसाठी प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला पक्षांतर्गत स्पर्धेलाही सामोरे जावे लागत आहे.
मतदारांचा वाढता सहभाग
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावागावांत सार्वजनिक उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम, जयंती आणि क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. इच्छुकांकडून देणगी व मदत स्वीकारत मतदारांनीही राजकीय वातावरण रंगवले होते. मात्र महानगरपालिका निवडणुकांनंतर जिल्ह्यातील जि.प. व पं.स. निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर न झाल्याने राजकीय हालचालींना विराम मिळाला आहे.
मानवी स्वभावानुसार कोणत्याही विषयाची तीव्रता काही काळानंतर कमी होते. त्यामुळे सध्या इच्छुकांनी सक्रिय प्रचाराऐवजी संयमाची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
विजयासाठी पक्षांसमोर आव्हान
सध्याच्या राजकीय समीकरणांत भाजप, काँग्रेस, शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट या सर्व प्रमुख पक्षांसमोर आगामी निवडणुकांत विजयासाठी मोठे आव्हान उभे राहणार आहे.
आरक्षणाचा मुद्दा अद्यापही प्रलंबित असून नवीन आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेक मतदारसंघांचे चित्र बदलू शकते. त्यामुळे कोणताही मतदारसंघ निश्चित नसल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
निवडणुकीची तारीख जाहीर होईपर्यंत संयम बाळगण्याची भूमिका इच्छुकांनी घेतल्याचे दिसत असले तरी निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होताच पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.