थकबाकीदार शासकीय कार्यालये महावितरणच्या रडारवर बुलडाणा जिल्ह्यातील ५६०३ कार्यालयांकडे तब्बल २७० कोटी ७८ लाखांची वीजबिल थकबाकी

Buldhana –

वीजबिल थकवणाऱ्या शासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या कार्यालयांवर आता Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) ने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वारंवार सूचना, स्मरणपत्रे, प्रत्यक्ष पाठपुरावा आणि नोंदणीकृत मोबाईलवर संदेश पाठवूनही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने महावितरणने कठोर भूमिका घेतली आहे. थकबाकी न भरल्यास संबंधित कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील ५ हजार ६०३ शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल २७० कोटी ७८ लाख रुपये वीजबिलाची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. महावितरणचे मुख्य अभियंता Rajesh Naik यांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना तातडीने थकबाकी भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

वीजबिलाची वसुली ही केवळ आर्थिक बाब नसून त्यावरच महावितरणच्या सेवांचा पाया उभा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वाढल्यामुळे वीजबिल वसुलीचा ताण महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांवर वाढताना दिसत आहे. अनेक वेळा लेखी पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे आणि प्रत्यक्ष संपर्क करूनही जिल्ह्यातील काही कार्यालयांकडून थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, सामान्य ग्राहकांवर तत्काळ कारवाई केली जाते, मग शासकीय कार्यालयांना सूट का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

परिमंडळात तब्बल ४५१ कोटींची थकबाकी

महावितरणच्या परिमंडळातील प्रशासकीय व सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या १२ हजार ४४ शासकीय कार्यालयांकडे एकूण ४५१ कोटी १२ लाख रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे.

• Akola जिल्ह्यातील ३,८६४ कार्यालयांकडे – १०१ कोटी ७२ लाख रुपये
• Buldhana जिल्ह्यातील ५,६०३ कार्यालयांकडे – २७० कोटी ७८ लाख रुपये
• Washim जिल्ह्यातील २,५८० कार्यालयांकडे – ७८ कोटी ६८ लाख रुपये

महावितरणने थकबाकी तातडीने भरण्याचे आवाहन करत थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराच दिला आहे.