धान्य बंद, पैसाही नाही; चिखलीतील शेतकरी अडचणीत

चिखली  –

एकीकडे Digital India आणि Viksit Bharat यांसारख्या योजनांच्या घोषणा होत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र Chikhli तालुक्यात दिसून येत आहे. रेशनकार्डवर मिळणारे धान्य बंद करून त्याऐवजी प्रतिव्यक्ती १७० रुपये रोख देण्याचा शासनाचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरला असून गेल्या दोन वर्षांपासून हजारो लाभार्थ्यांना या योजनेचा एक रुपयाही मिळालेला नाही.

माहितीनुसार, चिखली परिसरातील सुमारे पाच हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांचे तब्बल आठ कोटी रुपये शासनाकडे थकले असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “धान्यही नाही आणि पैसेही नाहीत” अशा कात्रीत सामान्य शेतकरी सापडला आहे.

काही वर्षांपूर्वी शासनाने रेशन दुकानातून मिळणारे गहू व तांदूळ बंद करून त्याऐवजी Direct Benefit Transfer (डीबीटी) पद्धतीने प्रतिव्यक्ती १७० रुपये देण्याची योजना सुरू केली होती. या निर्णयानंतर चिखली तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी रेशन घेणे बंद केले. मात्र २०२३ पासून अनेक लाभार्थ्यांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा झालेले नाहीत. काहींना सुरुवातीला एक-दोन हप्ते मिळाले, परंतु नंतर ‘तांत्रिक कारणे’ सांगून पैसे थांबवण्यात आल्याची तक्रार आहे.

शासनाच्या या कारभारामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अधिक बिकट झाली आहे. आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी शेतकऱ्यांना आता Chikhli Tehsil Office येथे वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची स्थिती आहे.

दरम्यान, थकीत रक्कम देण्यासाठी शासनाकडून उत्पन्नाचे दाखले, जमिनीचे सातबारे आणि आधार लिंकिंग अशा नव्या अटी लादण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त करत आहेत.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांपासून धान्यही बंद आहे आणि हक्काचे पैसेही मिळत नाहीत. प्रशासकीय अधिकारी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, लवकरात लवकर थकीत रक्कम देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.