महाराष्ट्र
कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी तसेच सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. यासंदर्भात POSH Act 2013 अंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय संस्था आणि खासगी आस्थापनांनी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
या परिपत्रकानुसार प्रत्येक कार्यालय व संस्थेत अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीमार्फत महिलांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण, चौकशी आणि योग्य ती कार्यवाही केली जाणार आहे.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ समिती स्थापन करणे पुरेसे नसून तिची कार्यवाही प्रभावी, पारदर्शक आणि संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास, दबाव किंवा भेदभाव सहन करावा लागू नये, यासाठी संस्थांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असेही निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.
महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह कार्यस्थळ निर्माण करणे ही प्रत्येक संस्थेची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे शासनाने अधोरेखित केले आहे. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील विविध कार्यालये व आस्थापनांमध्ये महिलांच्या सुरक्षेबाबत अधिक जागरूकता निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Users Today : 8