देवेंद्र सिरसाट नागपूर
हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांचे वर्तन महाराष्ट्राचे नुकसान करणारे आणि लोकशाहीला काळीमा फासणारे असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काल दिनांक २३डिसेंबर२०२२ केली आहे.ते शुक्रवारी सकाळी विधानभवनात पत्रकारांशी संवाद साधताना बोलत होते त्यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे देखील उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाले की, नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये काही महत्त्वपूर्ण निर्णय होणे अपेक्षित होते. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आज सीमाप्रश्न हा सर्वाधिक जिव्हाळ्याचा व ज्वलंत प्रश्न ठरला आहे. कर्नाटक महाराष्ट्रावर कुरघोडी करू पाहते आहे. तेथील विधिमंडळामध्ये महाराष्ट्राविरोधात ठराव घेतले जातात. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राबाबत अवमानकारक भूमिका घेऊन महाराष्ट्राला हिणवणारे ट्वीट करतात. परंतु, या संपूर्ण विषयावर महाराष्ट्र सरकारची भूमिका अतिशय संशयास्पद आहे. त्यांनी गप्प बसून हे सहन करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. कर्नाटकविरूद्ध साधा ब्र देखील उच्चारला जात नाही. उलटपक्षी महाराष्ट्राचे सरकार कर्नाटकचे समर्थन करते आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे आक्षेपार्ह ट्वीट फेक आहे, अशी बतावणी केली जाते. हे खेदजनक आहे. खरे तर महाराष्ट्राने त्यांचा प्रतिकार केला पाहिजे.
दुसरीकडे सभागृहातील कामकाजाचा दर्जा खालवतो आहे. जयंत पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ सदस्याला जणू निलंबित करण्याचा घाटच सरकारने घातला होता. कदाचित त्यासाठी त्यांना बोलण्यापासून रोखले गेले. हे महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला काळीमा फासणारे आहे. नको ती प्रकरणे उकरून काढायची. सीबीआय किंवा पोलिसांनी बंद केली प्रकरणे पुन्हा काढून विरोधकांच्या मागे शुक्लकाष्ठ लावायचे, हे अशोभनीय आहे. सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे. लोकशाही मार्गाने निर्णय झाले पाहिजे. पण ते करायचे नाही. महाराष्ट्राचे नुकसान करायचे. महाराष्ट्रातले उद्योग, रोजगार हे महत्वाचे विषय आहेत. आज राष्ट्रीय शेतकरी दिनानिमित्त चर्चा अपेक्षित होती. पण महाराष्ट्रात काहीच घडत नाही. जे सरकारविरोधात बोलतात त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हे निषेधार्ह असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी पुढे सांगितले.