पेन्शनच्या मागणीसाठी एक लाख कर्मचार्‍यांचा महामोर्चा विधानभवनावर धडकला…

जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक, शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची 25 डिसेंबरला सेवाग्राम येथून सुरू झालेली बाईक रॅली बुटीबोरी ला पोहोचली आणि 26 डिसेंबरला बुटीबोरी येथून सुरू झालेली पेन्शनची पैदल यात्रा खापरी येथे येऊन पोहोचली आणि 27 डिसेंबरला खापरी येथून पायी पेन्शन संकल्प यात्रा नागपूर विधानभवनावर येऊन धडकली. राज्य सरकारने लागू केलेली नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी आज राज्यभरातून एक लाखापेक्षा जास्त कर्मचारी नागपुरात हिवाळी अधिवेशनावर पेन्शन संकल्प यात्रेच्या स्वरूपात पोहचले.

धंतोली- यशवंत स्टेडियम- सीताबर्डी- लोहापुल ते माॅरीस काॅलेज टी पाॅईंटपर्यंत रस्त्यांवरून सायकलसुद्धा निघू शकत नव्हती, इतकी गर्दी या मोर्चाने शहरात झाली होती. जवळपास एक किलोमीटर लांब मोर्चा होता.पेन्शनची गरज निवृत्त झाल्यानंतर असतेच, पण कर्मचारी काही अपघाताने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने मरण पावल्यास ते कुटुंब केवळ आणि केवळ पेन्शनच्या भरवशावर भविष्य घडवीत असते आणि ती योजनाच जर सरकारने बंद केली, तर हजारो, लाखो कुटुंबांचे मोठे नुकसान होणार आहे. एक कर्मचारी जो आपले आयुष्य शासनाच्या सेवेत खर्ची घालतो, त्याला निवृत्त झाल्यावर हक्काची पेन्शन असते, म्हणून उर्वरित आयुष्य तो सन्मानाने जगतो.कर्मचाऱ्यांना वा त्यांच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेची गरज नाही, असे जर सरकारला वाटत असेल. तर सर्वप्रथम सरकारने आमदार आणि खासदारांची पेन्शन बंद करावी. कारण आमदार, खासदार किंवा कोणताही लोकप्रतिनिधी त्याच्या कार्यकाळात स्वतःच्या मानधनापेक्षा कितीतरी पट अधिकची कमाई करतो आणि अशा लोकांना पेन्शनची गरज नाही. नाही म्हणायला याला काही लोकप्रतिनिधी अपवाद असतीलही. पण विद्यमान सरकारमध्ये असं कुणीही असेल, असं वाटत नाही, असे मोर्चेकऱ्यांमध्ये सहभागी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन चे राज्य सल्लागार तेजराम बांगडकर यांचे म्हणणे आहे.. आधी आमदार, खासदारांची पेन्शन रद्द करा, त्यानंतर आमची केली तरी चालेल, असेही बांगडकर म्हणाले.

 आमदार-खासदार फक्त पाच वर्षांसाठी जरी कार्यरत असले तरी त्यांना आयुष्यभरासाठी पेन्शन लागू होते. पण आयुष्यभर सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन का नाही, असा प्रश्‍न महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे नागपुर विभागीय अध्यक्ष यशवंत कातरे यांनी उपस्थित केला.नवीन पेन्शन योजना ही शेअर बाजारावर आधारित असून ती कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नाही त्यामुळे नवीन पेन्शन योजना रद्द करावी, शासनाला ही नवीन पेन्शन योजना हितावह वाटत असेल, तर आमदार खासदारांना देखील हीच पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे नागपूर विभागीय उपाध्यक्ष प्रवीण भोगे यांनी केली आहे.नवीन योजनेनुसार दोन ते तीन हजार रुपयांच्या वर पेन्शन मिळणार नाही. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असणारे कुटुंबांने कसे जगावे? असा प्रश्न पेन्शन बचाव कृती समितीचे श्री नरेंद्र पिपरे यांनी उपस्थित केला.आता आम्ही पेन्शन नाकारणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात प्रचार करणार आहोत आणि एक कर्मचारी कमीत कमी 20 कुटुंबांचे प्रबोधन करून पेन्शन विरोधी पक्षांना व सरकारला मतदान करू नये म्हणून सांगणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारची यामुळे 100 मते एक कर्मचारी वळवेल, असा निर्धार आम्ही करीत आहोत, असे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे विशाल बमनोटे, महेश गीरी, रोशन थोरात, विशाल बोरकर, देविदास येलुरे, कोहिनूर वाघमारे यांनी सांगितले.