पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा हायकोर्टाकडून रद्द

नागपूर,

पोलीस स्टेशन ही जागा ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट’ अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द केला आहे. वर्ष २०१९ मधील वर्ध्यातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते Ravindra Upadhyay यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती Manish Pitle आणि Valmiki Menezes यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, वर्धा येथील रहिवासी रवींद्र उपाध्याय यांचा त्यांच्या पत्नी आणि शेजाऱ्यांसोबत वाद सुरू होता. या वादाच्या संदर्भात वर्ष २०१८ मध्ये ते आपल्या पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.

पोलिसांनी त्यांना याबाबत हटकल्यानंतर उपाध्याय आणि पोलिसांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले होते.

हायकोर्टाचे निरीक्षण

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, गोपनीयता कायद्याच्या कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्टेशन हे ‘प्रतिबंधित ठिकाण’ म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. तसेच पोलीस स्टेशनचा समावेश कायद्यात नमूद केलेल्या संवेदनशील किंवा प्रतिबंधित सरकारी स्थळांमध्ये होत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

त्यामुळे केवळ पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याच्या कारणावरून ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट’ अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरोधातील गुन्हा रद्द केला.