चुकीचे शिक्षण धोरण लादुन महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेच्या अस्मितेशी खेळु नका – रमेश बिजेकर

वाशिम प्रतिनिधी – राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेच्या प्रथम सत्राचे उत्साहात आज उद्घाटन सर्वसामान्यांची मते विचारात न घेता राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागु करुन सरकारने महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेच्या अस्मितेशी खेळु नये. संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार शिक्षण धोरण हा केंद्र सरकारचा नव्हे तर राज्य सरकारचा प्रश्न असून सरकारने सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून स्वत:चे शिक्षण धोरण तयार करावे असे मत शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे निमंत्रक रमेश बिजेकर यांनी ८ जानेवारी रोजी स्थानिक सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालयाच्या प्रांगणात शिक्षणप्रेमींच्या भरगच्च उपस्थितीत सुरु झालेल्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेच्या पहिल्या सत्रात मांडले. कार्यक्रमाचे उद्घाटक : भोपाळचे शिक्षण तज्ञ डॉ. अनिल सद्गोपाल, अध्यक्षस्थानी अ.भा. प्राथमिक शिक्षक समिती कोल्हापूरचे प्रभाकर आरडे, प्रमुख अतिथी म्हणून जागृत आदिवासी महिला संघटन मध्यप्रदेशच्या माधुरी कृष्णास्वामी, स्वागताध्यक्ष म्हणून एस.एम.सी. कॉलेजचे अध्यक्ष प्रा. हरिभाऊ क्षिरसागर, तर प्रमुख उपस्थिती म्हणून जेष्ठ विचारवंत डॉ. रवि जाधव, डा. रामप्रभु सोनोने, अशोकराव महाले, दत्तात्रय इढोळे, सतिश जामोदकर, मराठा सेवा संघाचे नारायणराव काळबांडे, जेष्ठ पत्रकार माधराव अंभोरे, अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे डॉ. रामकृष्ण कालापाड यांची उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन मंगेश भुताडे यांनी केले. पुढे बोलतांना रमेश बिजेकर म्हणाले की, भारतातील शिक्षणाचा प्रश्न शोषितांसाठी बिकट होत चालला आहे. ही बिकटता अलीकडे गेल्या सात आठ वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे. निर्ढावलेली व्यवस्था यावर आघात करत आहे. शिक्षण हा महाराष्ट्राचा केंद्रबिंदु आहे. पुरोगामी राष्ट्र म्हणून देश महाराष्ट्राकडे पाहत आहे. पावणेदोनशे वर्षात शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करु शकलो नाही ही खंत आहे. त्याला रोखण्याचे काम महाराष्ट्र शासन करत आहे. महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या संघर्षाची मोठी परंपरा आहे. २१ सप्टेंबर २०२२ ला शिक्षण धोरण काढले. त्यात शाळा बंदच्या नोटीसीमुळे सर्वत्र असंतोष पसरला. सर्वत्र ठराव व झाले व सरकारकडे पाठविण्यात आले. कुठल्याही शाळा ० ते २० पटसंख्येच्या आधारावर बंद करु नये. शालेय व्यवस्थापन समितीबद्दल पालकांकडे अज्ञान आहे. संस्थाचालकापेक्षा जास्त अधिकार शालेय व्यवस्थापन समितीकडे आहेत. त्या अधिकाराबद्दल आपण जागृत झालो तर हा लढा जिंकु शकतो. शाळा बचाव आंदोलनामुळे राज्यात सर्वत्र आंदोलनाचे लोण पेटले आहे. हा प्रश्न केवळ एका जिल्ह्यापुरता किंवा राज्यापुरता मर्यादीत नसून देशापुरता आहे. सर्व संघटनांना एकत्रित करुन शिक्षण परिषद स्थापन करण्यात आली. शिक्षणाच्या संदर्भातील शाळाबंदीच्या कोणत्याही धोरणाचा विरोध व शाळाबंदीची प्रक्रिया एका थांबवावी या दोन मुद्यावर शिक्षण परिषदेत चर्चा व्हावी. कोणत्याही क्रांतीचे पाऊल जनसमुहाचा विचार बनतो तेव्हाच खर्‍या अर्थाने समाजामध्ये बदल घडतो. हा दुवा सांधल्या गेला नाही तर बदल घडवता येणार नाही. आपल्याला पुढची एक वर्ष किमान पातळीवर जनसमुहाशी चर्चा करुन शाळांच्या बळकटीकरणाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सरकारने लागु करु नये ही भूमिका शिक्षण परिषदेची आहे. राष्ट्रीय शिक्षण लागु करण्याचा अधिकृत निर्णय सरकारने घेतलेला नाही मात्र कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वसामन्यांची मते विचारात न घेता सरकारने चुकीचे शिक्षण धोरण लागु करुन राज्यातील १३ कोटी जनतेच्या अस्मितेची खेळु नये. त्याएसेवजी राज्याचे स्वतंत्र शिक्षण धोरण तयार करावे. या परिषदेच्या माध्यमातून सरकारच्या शिक्षण धोरणाचा निषेध करतो असे शेवटी रमेश बिजेकर म्हणाले.