सैय्यद इमरान मालेगांव – राष्ट्रीय शिक्षण धोरण : एक चिकित्सा या विषयावरील दुसर्या सत्रात बोलतांना सत्यशोधक शिक्षक सभा गडचिरोलीचे प्रा. संतोष सुरडकर म्हणाले की, भारताचे संविधान हे लोकांच्या सहभागातून तयार झालेलं आहे. डॉ बाबासाहेबांनी शिक्षणाच्या संदर्भात मांडणी करतांना म्हणाले की, शिक्षण हे एकट्याची जबाबदारी नाही. शिक्षण हे सक्तीचे व लोकाभिमुख असावे. ज्या शाळा आहेत त्या गुणवत्तापुर्ण व भौतीक सुविधांनी परिपुर्ण असाव्या. शिकविण्यात येणारे विषय हे आशयपुर्ण असावेत. भारतीय शिक्षणाचा आशय कसा बदलत आहे याची चर्चा करणे आवश्यक आहे. शाळा बचावासाठी लोकांचा जनआंदोलनाचा सहभाग आवश्यक आहे. शाळा वाचविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र आपल्या घराजवळील शाळा बंद होत असतांना आपल्यातील भातृभाव नष्ट होतो व आपण याकडे दुर्लक्ष करतो. त्यामुळे जोपर्यत आपण संविधानाच्या मुलभुत चौकटीला आपण समजून घेणार नाही तोपर्यत आपल्याला शाळा वाचविता येणार नाही. शिक्षकांना असे वाटते की केवळ शाळा बंद होणार आहेत परंतु शाळाच नव्हे तर येत्या काळात महाविद्यालयेही बंद होतील. त्यामुळे ४४८ पानांचे हे राष्ट्रीय धोरण सर्वानी वाचले पाहीजे. यात केवळ शब्दांचा खेळ करण्यात आला आहे. यात लिहीले आहे की, भारतातील शिक्षण हे विघटीत झाले असून त्यावर विविध उपाय सांगण्यात आले आहेत. या धोरणात स्पष्ट लिहीले आहे की, ४० टक्के महाविद्यालये एकाच पध्दतीचे शिक्षण देत आहेत. २० टक्के महाविद्यालये दुसर्या पध्दतीचे शिक्षण देत असून या महाविद्यालयाचे ध्रृवीकरण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच ही महाविद्यालये बंद करावे असे म्हटले आहे. अॅडमिनीस्ट्रेटीव्ह, फायनान्शियल व अॅटोनॉमी स्वायतत्ता हे तीन भाग नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात राहतील. म्हणजेच तुम्हाला किती फी घ्यायची, काय शिकवायचे हे खाजगी शाळांनीच ठरवायचे आहे. मेरीट हा नव्या शिक्षण धोरणाचा केंद्रबिंदु आहे. या शिक्षण धोरणामुळे सर्वत्र कोचिंग लासेसचा सुळसुळाट होईल. संविधानाच्या अनुसुचिमध्ये २२ भाषा असतांना शिक्षणात १२ भाषा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आपोआपच इतर भाषांमधील विद्यार्थी प्रवाहाच्या बाहेर फेकल्या जातील. जोपर्यत आपण राष्ट्रीय शिक्षण धोरण वाचत नाही तोपर्यत याचा आपण ताकदीने विरोध करु शकणार नाही. त्यासाठी हे धोरण वाचून त्याला परतावून लावणे आवश्यक असे मत संतोष सुरडकर यांनी व्यक्त केले.
Users Today : 25