आदिवासी भागात पेसा भरती लवकरच होणार – आमदार विनोद निकोले

प्रविण चव्हाण

09 फेब्रुवारी 

 वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होणार.

नंदुरबार : – आदिवासी भागात पेसा भरती लवकरच होणार असल्याची माहिती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे 128 डहाणू (अ. ज.) विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी दिली आहे.ते आदिवासी विकास मंत्री यांनी अर्थसंकल्पावर  बोलावलेल्या बैठकीनंतर बोलत होते. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत जास्त निधी द्यावा अशी देखील मागणी निकोले यांनी केली.

यावेळी आमदार कॉ. निकोले म्हणाले की, पेसा कायदा 1996 चे मुख्य सूत्र आहे “अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा- परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे”. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामधील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले. अनुसूचित क्षेत्रातील नोकरी भरती संदर्भातील अधिसूचना (09 जुन 2014, 14 ऑगस्ट 2014, 31 ऑक्टोबर 2014) व 05 मार्च 2015 शासन निर्णय आहेत. तसेच भारतीय राज्य घटने मध्ये कलम 244 (1) मध्ये पाचव्या अनुसूचित क्षेत्राबद्दल तरतुदी केल्या आहेत. घटनेच्या 5 व्या अनुसूचित राज्यपालांना आदिवासी क्षेत्रांकरीता विशेष उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदयांनी त्यांना भारतीय राज्य घटनेच्या पाचव्या सूची तील परिच्छेद 5 मधील उप परिच्छेद 1 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, व 1985 च्या महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र आदेश, याच्या अधीन अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती करिता स्थानिक नोकरी भरतीमध्ये विशेष तरतुदी निर्देशित केल्या. त्यानुसार आमच्या उच्च शिक्षित तरुणांना पेसा कायदा अंतर्गत नोकरी मिळाली पाहिजे असे महाराष्ट्र शासन मंत्रालय आदिवासी विकास विभागाचे मंत्र्यांनी बोलावलेल्या सन 2023 – 24 च्या अर्थसंकल्पीय बैठकीत उक्त मुद्दा लावून धरला यावर मंत्र्यांनी सांगितले की, लवकर पेसा कायदा अंतर्गत भरती घेण्यात येईल. अशी माहिती आमदार निकोले यांनी दिली.

तर आदिवासी भागातील विद्यार्थी – विद्यार्थीनी दर्जेदार, उत्तम शिक्षण, उच्च शिक्षक मिळावे म्हणून ते वसतिगृह हा पर्याय निवडतात पण, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शिफारस पत्र देऊन देखील योग्य विचार होत नाही. यावर मंत्र्यांनी व प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले पाहिजे असे आमदार निकोले यांनी लक्ष केंद्रित केले असता यावर मंत्र्यांनी सांगितले की, नवीन अर्थसंकल्पात आपण वसतिगृहांची संख्या वाढत आहोत त्यामुळे वसतिगृहाचा मुद्दा देखील निकाली निघेल असं वाटते असे आमदार निकोले म्हणाले.

याप्रसंगी महाराष्ट्र शासन मंत्रालय आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघर जिल्हा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव, पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, माकप आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले, आ. राजेश पाटील, आ. सुनील भुसारा, आ. श्रीनिवास वनगा आदी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.