पुण्यात रोजगार निर्मितीला ‘खो’; मुख्यमंत्री योजनेतील अनेक कर्ज प्रकरणे बॅंकांमध्ये प्रलंबित

राज्यात अनेक तरुण-तरुणींना स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असते; परंतु अनेकांकडे भांडवलाचा अभाव असतो, काहींची आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असते. अशा अनेक कारणांमुळे उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न अधुरेच राहते. अशा उद्यमशील तरुणांना वाव देऊन रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत सूक्ष्म व लघू उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदानित स्वरुपात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. उद्योग विभागांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र व राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळातर्फे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली जाते.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे एक लाख सूक्ष्म-लघु उद्योग-व्यवसाय सुरू करून, त्यातून १० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. बँकांच्या उदासीन वृत्तीमुळे हे ध्येय गाठण्यात अडथळे येत आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत पंधराशे नवउद्योजकांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, जवळपास बाराशे नवउद्योजक-व्यावसायिकांची कर्ज प्रकरणे जिल्हा उद्योग केंद्राने बँकांकडे पाठविली आहेत. त्यापैकी अवघी १७१ प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली आहेत, तर १५४० प्रकरणे बँकांकडे प्रलंबित आहेत. परिणामी राज्य सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीला ‘ब्रेक’ लागत आहे.उद्योजक-व्यावसायिक अग्रेसर, बँका उदासीन

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात आतापर्यंत पुण्यातील साडेसहा हजार उद्योजक-व्यावसायिकांची कर्जप्रकरणे जिल्हा उद्योग केंद्राकडून बँकांकडे पाठविण्यात आली आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत केवळ ३८५ उद्योजक-व्यावसायिकांची कर्ज प्रकरणे बँकांनी मंजूर केली होती. त्यांना १७ कोटी रुपये अनुदान रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे निश्चित उद्दिष्टांपैकी केवळ २७.५ टक्के अर्जदारांची कर्ज प्रकरणे मंजूर झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.बँकांसोबत बैठकांचा धडाका

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासह केंद्र व राज्य सरकारच्या ‘फ्लॅगशिप’ योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बँकांसोबत बैठकांचा धडाका सुरू केला आहे. अपूर्ण कागदपत्रे, अपुरा ‘सिबिल स्कोअर’ आदी कारणांमुळे बँका लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांकडे पाठपुरावा करून कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जात आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून नवउद्योजक-व्यावसायिकांच्या उद्यमशीलतेला वाव मिळतो, तसेच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळते. त्यामुळे अधिकाधिक सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी या कार्यक्रमांतर्गत स्वत:चे उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्ज करावेत, तसेच बँकांनी जास्तीत जास्त कर्जप्रकरणे मंजूर करून उद्यमतेला प्रोत्साहन द्यावे.- वृषाली सोने, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र