अहमदनगर : कोविडमुळे रखडलेल्या राज्यातील महत्वाच्या महापालिकांसह इतरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अडल्या आहेत. त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीची उद्या (२८ नोव्हेंबर) तारीख आहे. मात्र, गेल्या काही तारखांचा अनुभव लक्षात घेता, सतत पुढील तारीख मिळत आहेत. आता अहमदनगर महापालिकेची मुदत ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपत असल्याने निवडणुका रखडलेल्या महापालिकांच्या यादीत नगरचीही भर पडणार आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून नगरची जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर प्रशासक आहे, आता महापालिकेतही प्रशासक राज येणार आहे.
वाढवलेली सदस्य संख्या पुन्हा कमी करून पूर्ववत करण्यात आली. नवीन गट-गण आणि प्रभाग रचनाही रद्द केली गेली. यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्यामुळे इतर मागासवर्गीय आरक्षण, प्रभाग रचना आणि वाढीव सदस्य संख्या अशा तीन मुद्यांवरून राज्यातील अनेकांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. मागील वर्षभर यावर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे सुनावणी सुरू आहे. उद्या त्याची तारीख असल्याने या सुनावणीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात महायुती सरकार सत्तेवर आले. परंतु या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने व्हाव्यात यासाठी सरकारही फारसे आग्रही नसल्याचे दिसते. या निवडणुकांमध्ये किती यश मिळेल आणि त्याचा लोकसभा निवडणुकीवर किती परिणाम होईल, याचा अंदाज नसल्याने या निवडणुका पुढे कशा जातील याचीच काळजी घेतली जात असल्याचे बोलले जाते.महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या अनेकांनी गेल्या दोन-तीन वर्षात गणेशोत्सव-नवरात्रापासून अन्य सार्वजनिक उत्सवात तरुण मंडळांना खूष ठेवण्यासाठी हात सैल सोडला आहे. त्याआधीही अनेक सामाजिक उपक्रम राबवण्यातही पुढाकार घेतला होता. परंतु निवडणुकाच होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नसल्याने आणखी किती वाढीव खर्च करायचा, अशी चिंता इच्छुकांना पडली आहे.