पतसंस्थांचं कर्ज बुडवणाऱ्यांना चाप बसणार,सहकार विभागाचं मोठं पाऊल, केंद्रासोबत चर्चा सुरु, कायदा बदलणार

पुणे: एकच व्यक्ती अनेक बँकासह पतसंस्थांकडून कर्ज घेऊन कर्ज बुडविण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्या प्रकारांना आळा घालता यावा तसेच कर्जदाराची पतसंस्थांना पत कळावी यासाठी ‘सिबील मेंबरशीप’ मिळाविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सहकार विभागाने धाव घेतली आहे. त्याबाबत प्रस्ताव देण्यात आला असून केंद्राकडून त्याबाबत हालचाली सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.एका पतसंस्थेचे कर्ज घेतल्यानंतर ते फेडता येत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पतसंस्थेचे कर्ज घेण्याची सवय लागल्याने अनेकदा कर्ज बुडण्याची भीती निर्माण होते. त्यामुळे एकच व्यक्ती अनेक पतसंस्थांचे कर्ज घेऊन त्यांना फसवतो. त्यामुळे पतसंस्थांचे कर्ज बुडले जाते. परिणामी, पतसंस्थांना त्या कर्जदाराची पत कळली असती तर कदाचित पतसंस्थांवर फसवणुकीची वेळ आली नसती. पतसंस्था त्यामुळे तोट्यात गेल्या आहेत.पतसंस्थांना कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदाराची पत कळावी यासाठी विशिष्ट प्रकारच्या चार कंपन्याचे सदस्यत्व पतसंस्थांना मिळावे यासाठी सहकार विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्याकरिता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) चार विशिष्ट कंपन्यांचे सदस्यत्व पतसंस्थांना मिळविण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. मात्र, आरबीआयने सहकार विभागाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी या संदर्भात सहकार विभागाने चर्चा केली. त्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून केंद्र सरकारकडून सहकार कायद्यात काही बदल करता येईल का याबाबत विचारविनिमिय सुरु आहे, असे सहकार विभागाने सांगितले.
पतसंस्थांना बँकाप्रमाणे चार विशिष्ट बँकाचे सदस्यत्व मिळाल्यास त्यांना कर्जदाराची पत सहज कळू शकते. सध्या चार विशिष्ट बँकाकडून अन्य बँकाना कर्जदाराच्या कर्जाची माहिती सहज मिळते. त्यामुळे बँका कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदाराची पत ओळखूनच कर्ज देतात. परंतु, पतसंस्थांना कर्जदाराची माहिती सहज उपलब्ध होत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सिबील मेंबरशीप मिळविण्याशिवाय पर्याय नसतो.राज्यातील पतसंस्थांना सिबील मेंबरशिप मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सहकार विभागाने प्रस्ताव पाठविला आहे. त्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून काही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. देशात महाराष्ट्राने पतसंस्थांना सिबील मेंबरशिप देण्यासाठी सहकार विभागाने प्रस्ताव दिला आहे. त्याचा अन्य राज्यांनाही फायदा होऊ शकतो, असं सहकार विभागाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी सांगितलं.