मल्टिप्लेक्स चालकांची शक्कल, पण मराठी सिनेमांना बसतोय मोठा फटका; निर्मात्यांचीही होतेय कोंडी

कोल्हापूर: वर्षात चार आठवडे मराठी चित्रपट लावण्याची सक्ती झाली, दंड टाळण्यासाठी ‘प्राइम शो’ऐवजी प्रेक्षकांच्या गैरसोयीच्या वेळेत तो लावण्याचा धडाकाच सिंगल स्क्रीन आणि मल्टिप्लेक्सनी लावला आहे. यामुळे चांगल्या चित्रपटांना प्रेक्षक मिळत नसल्याने निर्मात्यांची कोंडी होत आहे. यातच हक्काचे सिंगल स्क्रीन कमी होत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी तालुका पातळीवर थिएटर व नाट्यगृहे उभारण्याची सरकारची घोषणा दहा वर्षांनंतरही हवेतच असल्याने अडचणींचा डोंगर कायम आहे.
राज्यात अलीकडे सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृहांची संख्या कमी होत आहे. हजारावरून हा आकडा केवळ चारशेवर आला आहे. वर्षाला १७५पेक्षा अधिक मराठी चित्रपटांची निर्मिती होते; पण त्याच्या प्रदर्शनावर मर्यादा येत आहेत. मल्टीप्लेक्सची संख्या वाढली असली, तरी तेथे मराठी चित्रपट लावण्याची मानसिकता नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी चार आठवडे तो लावण्याची सक्ती सरकारने केली. तसे न झाल्यास दहा लाखाचा दंड व परवाना रद्द करण्याचा नियम केला. ही कारवाई टाळण्यासाठी सध्या प्राइम शोज ऐवजी गैरसोयीच्या वेळेत सिनेमा लावण्याचा धडाका लावला जात आहे.मध्यंतरी ‘टीडीएम’ व ‘तेंडल्या’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने हा विषय ऐरणीवर आला; पण नंतर त्याबाबत सरकारने काहींच पावले उचलली नाहीत. यामुळे आज दीडशेवर चित्रपट तयार असले तरी प्रदर्शनाअभावी ते पडून आहेत. नुकसान सोसून चित्रपट लावण्याची मालकांची मानसिकता नाही आणि असे चित्रपट वितरित करण्याची वितरकांची तयारी नाही. अशोक चव्हाण व दिवाकर रावते सांस्कृतिक मंत्री असताना या दोघांना तालुका ठिकाणी; तसेच बसस्थानकावर थिएटर बांधण्याची घोषणा केली. दोघांचीही घोषणा हवेतच विरली.चाळीस हजारांहून अधिक लोकसंख्येच्या गावांमध्ये सरकारने नाट्यगृह आणि सिनेमागृहे बांधावीत. त्यांचा वापर पाच दिवस इतर व्यावसायिक कारणांसाठी केल्यास उत्पन्न मिळेल. त्यातून त्यांचा देखभाल खर्च होईल. याबाबतचा प्रस्ताव आपण सरकारला दिला आहे, त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
– महेश मांजरेकर, निर्माते, दिग्दर्शकमराठी चित्रपटांची निर्मिती वाढली आहे; पण प्रेक्षक मिळत नसल्याने थिएटर मालकांचे नुकसान होते. म्हणून अनुदान, नुकसानभरपाई द्यावी; अथवा सेवा कर वाढवावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याबाबत निर्णय न घेता चित्रपट लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
– नितीन दातार, अध्यक्ष, थिएटर मालक संघटना

राज्यातील थिएटर

सिंगल स्क्रीन : ३५०

मल्टिप्लेक्स : ६००

वर्षाला चित्रपट निर्मिती : १७५

मराठी चित्रपट लावण्याची सक्ती : ४ आठवडे

न लावल्यास दंड : १० लाख रुपये