नागपूर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ)मध्ये पूर्णवेळ प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाही. असे असताना आता राज्यात ६० पैकी २० पदे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची रिक्त आहेत. माहिती अधिकारात ही बाब उघडकीस आली आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि पूर्व नागपुरातील कार्यालयात उपप्रादेशिक अधिकारी आहेत. राज्याचा विचार केल्यास प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची २८ पैकी केवळ पाच पदांवर अधिकारी आहेत.
तर उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांची ६० पैकी २० पदे रिक्त आहेत. ही बाब माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध झाली आहे. नागपुरात १८ लाखांच्यावर वाहनांची संख्या आहे. ऑटोरिक्षांची २० हजार तर राज्याचा विचार केल्यास वाहनांची संख्या कोटींच्या वर जाते.
अशी स्थिती असतानाही नागपूर शहर आणि ग्रामीण कार्यालयात कायमस्वरूपी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाही. यासोबतच उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर) पद रिक्त आहे.
अमरावती कार्यालयाचे राजाभाऊ गिते यांच्याकडे नागपूर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. ते नागपूर ग्रामीणचा सुद्धा कारभार पाहतात. एकंदरीत त्यांच्यावर ११ जिल्ह्याची जबाबदारी आहे.
तर दुसरीकडे शहर आरटीओ कार्यालयात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याचे पद रिक्त असून ते एआरटीओ सांभाळीत आहेत. परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुंबई), मुंबई (मध्य), ठाणे, अमरावती आणि नांदेड वगळता राज्यात कुठल्याही कार्यालयात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नाहीत. अशी बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे.
नागरिकांची नियमित कामे रखडली असून वाहन परवानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. परमिट, फिटनेसची कामे खोळंबलेली आहेत. आरटीओत अनेक अधिकारी दोनपेक्षा अधिक पदे सांभाळत आहेत. रिक्त पदे आणि अतिरिक्त पदभारामुळे नियमित कामांवर परिणाम होत आहे. नागरिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. रिक्त पदे तातडीने भरावी याकरिता विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार व विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांना निवेदन दिले आहे.