नागपूर : ‘ मोदीच आमची गॅरंटी’ म्हणत, तीन राज्यांमधील विजयाचे टॉनिक घेऊन विधिमंडळाच्या मैदानात उतरणाऱ्या महायुतीच्या सरकारची उद्या, गुरुवारपासून सुरू होत असलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाच्या मुद्यावरून अग्निपरीक्षा होणार आहे. आरक्षणाची गॅरंटी कुणाला द्यायची आणि कशी द्यायची हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
पावसाळी वातावरणात होणाऱ्या राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाकडे सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाज, धनगर समाज आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला आहे. ओबीसी समाज आपल्या कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून दक्ष आहे. आरक्षण द्यायचे आहे, कुणाचे कमी करायचे नाही. मग द्यायचे कसे यावर विचारमंथन करताना सरकारचा कस लागणार आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वातील मराठा समाजाचे आंदोलन, छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्त्वातील ओबीसी आंदोलन यांचा बाहेरून दबाव राहणार आहे. त्यातच विधिमंडळात आमदारांकडून रेटल्या जाणाऱ्या मागणीचे पडसाद उमटतील. तीन राज्यातील सत्तेने भाजपचा उत्साह वाढलेला आहे. काँग्रेस नाउमेद आहे. विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ‘होम ग्राउंड’वर सामना खेळणार असल्याने त्यांचा ‘अटॅक’ कसा असेल आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घरच्या मैदानावरची खेळी कशी असेल याकडे लक्ष लागले आहे.
आमदार आपत्रतेची सुनावणी ७ नोव्हेंबरपासून नागपुरात सुरू होणार आहे. तीन टप्प्यात ही सुनावणी चालणार आहे. सगळे आमदार हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपुरात हजर राहणार असल्याने सुनावणी सोपी होणार आहे. या निमित्ताने नामवंत वकिलांची फौज नागपुरात दाखल होईल. मुंबईत ही सुनावणी सेंट्रल हॉलमध्ये होत होती. नागपुरात ती कुठे घ्यावी याबाबत पेच आहे. प्रारंभी कॅबिनेट हॉलमध्ये घेण्याचे ठरले होते. ऐनवेळी मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित केली तर या सुनावणीत बाधा येऊ शकते. त्यामुळे नव्या जागेचा शोध सुरू आहे. चौकशी विधिमंडळ परिसरातच व्हावी असे प्रयत्न सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
Users Today : 21