‘निवडणूका घेणं तुमचं कामचं, पोटनिवडणूक घेणार की…; हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला खडेबोल

लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (क) नुसार विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते.

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी उपक्रम सुरू झाल्यानंतर, आठ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीच्या कार्यक्रम जाहीर केला. त्याबरोबर पुण्याच्या लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही. या पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर तीन दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघांची पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. याविरोधात कोर्टात धाव घेण्यात आली होती.