खंडपीठ पुण्याला करण्याचा विश्वजित कदम यांचा ठराव, कोल्हापूरच्या मागणीला छेद देणारी भूमिका

सांगलीचे आमदार डॉ विश्वजित कदम यांनी हा ठराव मांडला असला तरी तो चर्चेला आला नाही. परंतु विधानसभेत असा ठराव मांडणे हेच या चळवळीला मागे नेणारे आहे. त्यांनी कोणत्या हेतूने हा ठराव मांडला आहे हे समजत नाही.

आमदार डॉ कदम यांनी मांडलेला विधी व न्याय खात्यांतर्गतचा हा अशासकीय ठराव ११७ क्रमांकाचा आहे. पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतील जनतेच्या सोयीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ पुणे येथे स्थापन करावे, अशी शिफारस ही विधानसभा शासनास करीत आहे, असे या ठरावात म्हटले आहे. त्याची टिपण्णीही सोबत जोडल्याचे म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरातच व्हायला पाहिजे, अशीच मूळ मागणी आहे. त्यासाठी गेली ३८ वर्षे कोल्हापूर संघर्ष करत आहे. त्याच संघर्षाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज शनिवारीही पाच जिल्ह्यातील वकिलांची कोल्हापुरात बैठक होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांचा कोल्हापुरातच खंडपीठ व्हावे, असा आग्रह आहे. भौगोलिकदृष्ट्या कोल्हापूरच या जिल्ह्यांना सोयीचे शहर आहे. असे असताना आता मध्येच आमदार कदम यांनी हे खंडपीठ पुण्याला व्हावे, अशी भूमिका घेण्यामागचे कारण उलगडत नाही.

यापूर्वी कोल्हापूर खंडपीठाचा निर्णय होत आला असताना २०१४ नंतर राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यावर खंडपीठ पुण्याला व्हावे, अशा मागणी पुणेकरांनी लावून धरली. पुण्यातून भाजपच्या आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आणि त्या सरकारमध्ये भाजपचे वर्चस्व असल्याने कोल्हापूर की पुणे या वादात सात-आठ वर्षे वाया गेली. त्यावेळीही खंडपीठ कोल्हापूरला व्हावे, असा ठराव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला; परंतु त्या ठरावात पुण्याचीही तशी मागणी असल्याने त्यांचाही विचार व्हावा असे खोच मारली. उच्च न्यायालयाने तेवढीच खोच लक्षात घेऊन नक्की कोणत्या शहरात खंडपीठ करायचे ते अगोदर ठरवा अशी भूमिका घेतल्याने सारेच घोडे पेंड खात राहिले.

मुख्यमंत्र्यांअभावी प्रश्न लोंबकळत..

कोल्हापूरकरांनी आंदोलनाचा रेटा वाढवल्यावर राज्य सरकार आता कोल्हापूरला खंडपीठ करण्यास तयार झाले आहे; परंतु त्यासाठी एकदा मुख्यमंत्री व उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींची भेट होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सवड मिळत नसल्याने हा विषय प्रलंबित पडला आहे.