दोन अधिकाऱ्यांचे स्टेट आणि झेडपी समाजकल्याणमध्ये दहा वर्षांपासून ठाण!

बुलढाणा
विशेष समाज कल्याण कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त अनिता राठोड आणि जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी मनोज मेरत यांनी जिल्ह्यात तब्बल दहा वर्षांपासून एकाच पदावर ठाण मांडले आहे. वास्तविक पाहता तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या अधिकाऱ्यांची नियमानुसार बदली होत असते. मात्र राजकीय पुढाऱ्याचा वरदहस्त असल्याने दोन्ही अधिकारी आपल्या बापाचीच जहागिरी समजून मलिदा लाटत असल्याची तक्रार भीम आर्मीचे जिल्हाध्यक्ष सतीश पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
अनिता राठोड व मनोज मेरत हे दोन्ही अधिकारी बुलढाणा जिल्ह्यातीलच रहिवासी आहेत. त्यांच्या तातडीने बदल्या करून त्यांनी जमविलेल्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सतीश पवार यांनी केली आहे.
तक्रारीत म्हटल्यानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेले मनोज मेरत यांच्याकडे जात पडताळणी समितीचे संशोधन अधिकारी म्हणून देखील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे बहुजन कल्याण विभाग व वि.जा.भ.ज. या इतर दोन वर्ग एक श्रेणीच्या पदाचा देखील पदभार आहे. राजकीय हितसंबंध सांभाळून गैरकायदेशीररित्या हे पदभार संबंधित अधिकाऱ्याने आपल्याकडे मिळवून घेतल्याची चर्चा आहे. तसेच अनिता राठोड यांच्याकडे देखील बहुजन कल्याण विभाग इ.मा.व. आणि वि.जा.भ.ज. अकोलाचादेखील पदभार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक मागासवर्गीयांच्या हितकारक योजना दोन्ही कार्यालयाअंतर्गत जिल्ह्यामध्ये राबविल्या जातात. यांच्या कालावधीमध्ये अनेक निवडणुका जिल्ह्यामध्ये झाल्या आहेत. त्यांनी स्थानिक असल्याकारणाने आर्थिक हितसंबंध असलेल्या राजकीय नेत्याला या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या मदत पुरवली आहे. त्याचाच मोबदला म्हणून राजकीय नेते देखील त्यांना या जिल्ह्यामध्ये नियमबाह्य कायम त्या पदावर ठेवत असून त्यांच्यासोबत इतर वर्ग एक श्रेणीचे पदभार सुद्धा त्यांना सोपवत आहेत.

अधिकाऱ्यांची मुजोरी वाढली

दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मनातील राजकीय पक्षपातीपणा व अधिकचे पदभार यामुळे राज्य शासनाद्वारे अपंग, दलित वस्ती सुधार योजना, वि.जा.भ.ज.इ.मा.व., जात पडताळणी, शिष्यवृत्ती योजना, आंतरजातीय विवाह योजना, तसेच ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय समाजाला मूळ आर्थिक प्रवाहामध्ये आणण्याचे हेतूने राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांवर दुष्परिणाम होत आहेत. एकेका अधिकाऱ्याकडे तब्बल दहा वर्षांपासून प्रभार असल्याने त्यांची मुजोरी वाढली आहे. तसेच पदाचा गैरवापर करून त्यांनी अवैधरित्या अगणित संपत्ती कमाविल्याची चर्चा आहे.

बड्या नेत्यांचा आशीर्वाद

यापूर्वी देखील या दोन्हीही अधिकाऱ्यांविरोधात अनेक सामाजिक संघटना तथा राजकीय संघटनानी देखील आंदोलने केलीत. परंतु आपल्याच सत्ता पक्षातील काही राजकीय बड्या नेत्याच्या आशीर्वादाने यांना कायम त्याच पदावर ठेवण्यात आले. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचारातून जी माया जमवली आहे त्यातून त्यांनी घेतलेली शेतजमीन, त्यांनी बांधलेले फार्म हाऊस तथा त्यांनी बांधलेले बंगले व अनेक स्थावर जंगम मालमत्ता यांची कसून चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे सतीश पवार यांनी म्हटले आहे.

तत्काळ बदली करा
या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी धोरणामुळे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे. येत्या काही दिवसातच विधानसभेच्या निवडणुका होण्याचे संकेत आहेत. मागासवर्गीय समाजाच्या नाराजीचा फटका बसण्याची शक्यताही मुख्यमंर्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. आपण स्वत: सर्व सामान्य कुटुंबातून आहात व कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री म्हणून आपली ओळख आहे. म्हणून सदर बाबीला अतिशय गांभीर्याने घ्यावे व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या करून त्यांनी जमवलेल्या अवैध संपत्तीची चौकशी करावी व दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सतीश पवार यांनी केली आहे.

संपत्ती लोकांसमोर जाहीर करण्याचा इशारा

येत्या पंधरा दिवसांमध्ये सदर अधिकाऱ्याच्या बदल्या करून त्यांची चौकशी न केल्यास संघटनेच्या वतीने संविधानिक मार्गाने व्यापक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळामध्ये त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची पोलखोल करून त्यांनी जमवलेल्या अवैध संपत्तीला सुद्धा आमच्या संघटनेद्वारे लोकांसमोर जाहीर करण्यात येईल, असा इशाराही पवार यांनी दिला आहे.