आता आदिवासी शाळांतही CCTV बंधनकारक, अन्यथा थेट कारवाई; आदिवासी विकास विभागाचा निर्णय

 बदलापूर येथील घटनेनंतर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, राज्यातील सर्व आदिवासी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने सोमवारी घेतला. यासाठी शाळांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यास शाळांवर कारवाईचा इशारा आदिवासी विकास विभागाने शासन निर्णयाच्या माध्यमातून दिला. शाळांमधील नादुरुस्त सीसीटीव्ही त्वरित दुरुस्त करून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सीसीटीव्हीबाबत एखादी बाब उद्भवल्यास तात्काळ संपर्कासाठी अलार्म बसवण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.राज्यातील आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय आदिवासी विभागाने सोमवारी जाहीर केला. त्यामध्ये शाळांप्रमाणेच परिसरातही सीसीटीव्ही बसवण्याची सूचना करण्यात आली. आठवड्यातून किमान तीन वेळा सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजची तपासणी करावी, फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह आढळल्यास त्याची चौकशी करून प्रकल्प अधिकारी तसेच स्थानिक पोलिसांकडे तक्रार करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.याशिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करताना त्यांची काटेकोर तपासणी करावी, चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलिसांकडून प्राप्त करून घ्यावा, संबंधित कर्मचाऱ्याची छायाचित्रासह सर्व माहिती स्थानिक पोलिसांकडे द्यावी, अशा सूचना यात करण्यात आल्या आहेत. शाळा आणि वसतिगृह परिसरात विविध संघटनांच्या कार्यक्रमांना विद्यार्थ्यांना नेताना दोन शिक्षक त्या ठिकाणी असावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली आहेराज्यातील सर्व आदिवासी शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये तक्रार पेटी ठेवण्यात यावी, किमान दोन दिवसांआड ती पेटी उघडून त्यातील तक्रारींची चौकशी करावी, असे आदेश मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत. ही तक्रारपेटी विशाखा समितीच्या तीन सदस्यांसमोर उघडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.शाळा आणि वसतिगृहाच्या परिसरात विविध हेल्पलाइन क्रमांक, चाइल्ड हेल्पलाइन, आदिवासी विकास विभाग मदत कक्ष, टोल फ्री क्रमांक, टेलीमानस, परिसरातील आरोग्य केंद्र, पोलिस ठाणे यांची माहिती द्यावी. त्याशिवाय, कोणतीही घटना घडल्यास कुठे आणि कशी तक्रार करावी, याबाबतच्या मार्गदर्शन सूचना आणि प्रक्रियाही दर्शनी भागात लावाव्यात, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. शालेय स्तरावर तसेच प्रकल्प आणि राज्यस्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन करण्याचे आदेश यात देण्यात आले आहेत.