लाडकी बहीण योजने’सह राज्य सरकारच्या दहा महत्त्वपूर्ण योजनांची माहिती घरोघरी पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण कुटुंब भेट’ मोहिमेची घोषणा सोमवारी केली. मुख्यमंत्री शिंदे हे आज, मंगळवारी १५ कुटुंबांची भेट घेऊन या मोहिमेची सुरुवात करणार आहेत.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन नव्या मोहिमेची माहिती दिली. ‘या मोहिमेत शिवसैनिक दररोज १५ कुटुंबांची भेट घेतील. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी कुटुंब आणि लाभ न मिळालेल्या कुटुंबांचीही भेट घेतली जाईल. त्यांना योजनेत सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले जातील,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या मोहिमेंतर्गत विशेष अॅपही सुरू करण्यात येणार आहे. सर्व कार्यकर्त्यांच्या मोबाइलमध्ये या ॲपचा समावेश असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तत्पूर्वी, शिंदे यांनी राज्यभरातील शिवसेना मंत्री, खासदार, आमदार आणि कार्यकर्ते यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.
‘अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी सर्वांत मोठी शक्ती महिला आहे. तिच्या हाती येणारे पैसे पुन्हा अर्थव्यवस्थेत फिरणार आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत झाली तर त्याचा देशाला फायदा होईल,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यापूर्वी ‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेत राज्यातील पाच कोटींहून अधिक नागरिकांना लाभ मिळाला. सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची मर्यादा दीड लाखांवरून पाच लाख रुपये केली. हे सरकार शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक, वारकरी, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्वच घटकांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या नोंदणीला ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदवाढ देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत सुमारे दोन कोटी महिलांनी या योजनेत अर्ज केले आहेत. त्यापैकी १ कोटी ६९ लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत,’ असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले या मोहिमेत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लेक लाडकी लखपती योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींसाठी मोफत उच्चशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुख्यमंत्री कृषीपंप वीज बिल माफ योजना, कामगार कल्याण योजना, महिला बचत गटासाठी विविध योजनांबाबत कुटुंबांकडे विचारपूस केली जाणार आहे. कुटुंबातील एखादा वंचित असल्यास त्याची नोंद घेऊन या मोहिमेमुळे त्याला लाभ मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.