अवैध मुरूम उत्खननाची तक्रार कचऱ्याच्या डब्यात; मुरूमचोरीतून शासनाला लाखोंचा चुना !

सिंदखेडराजा तालुका प्रतिनिधी )

निमगाव वायाळ येथील सरकारी ई-क्लास जमिनीवर हजारो ब्रास अवैध मुरूमाचे उत्खनन जेसीबी व टिप्परद्वारे करून शासनाला लाखो रूपयांचा गंडा घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून हा दंड स्थानिक तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या पगारातून वसूल करण्याची तक्रार दि. १० फेब्रुवारीरोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे दिली गेली होती. मात्र अद्यापही या तक्रारीवर कोणतीही कारवाई महसूल विभागाने केली नसल्याने या प्रकरणात महसूल विभागातील कुणाचे आर्थिक धागेदोरे गुंतलेले आहेत? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष धक्कादायक बाब अशी की, अवैध गौण खनिजचोर हे रात्रीच्या अंधारात मुरूम उत्खननाचे कांड करत असून, त्याकडे महसूल विभागाचे दुर्लक्ष असणे हा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.सविस्तर असे की, सिंदखेडराजा तालुक्यातील निमगाव वायाळ येथील सरकारी ई क्लास, वन जमिनीवर गट नंबर २०४ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अवैध मुरूमाचे उत्खनन करण्यात आले असून, हा मुरूम अवैध रेती उत्खननाला खाजगी रस्ते बनवण्यासाठी, तसेच गावातील नागरिकांचे घराचे बांधकाम करताना गट भरण्यासाठी वापरला जातो. तसेच या परिसरातील इतर गावांमध्येदेखील हा मुरूम जातो. या झालेल्या अवैध उत्खननाची तक्रार पत्रकार सुरेश हुसे यांनी उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांच्या कार्यालयात दि. १० फेब्रुवारीरोजी दिली होती. मात्र अद्यापही या तक्रारीवर उपविभागीय अधिकारी यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही. तर उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी या तक्रारीसंदर्भात चौकशी केली असता, त्यांनी तहसीलदार अजित दिवटे यांना फोन करून निमगाव वायाळ येथील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणी पंचनामा करण्याचे सूचवले. मात्र तहसीलदार अजित दिवटे यांनी सदर मुरूम उत्खननप्रकरणी दोषी व्यक्तींना व महसूल कर्मचारी यांना वाचविण्यासाठी फक्त तलाठी पवार यांच्यामार्फत निमगाव वायाळ येथील झालेल्या अवैध मुरूम उत्खननाचे मोजमाप करण्याचे सूचविले. त्यावर तलाठी पवार यांनी अंदाजे २०० ब्रास मुरूमाचे उत्खनन झाल्याचा अहवाल तहसीलदार यांना दिला आहे. मात्र तहसीलदार यांनी आपले कर्मचारी यांना वाचविण्यासाठी ह्या उत्खननाचे मोजमाप सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केले नसल्याचे स्पष्ट होते.
सदर उत्खनन हे हजारो ब्रास झाले असताना तत्कालीन तलाठी यांना वाचविण्यासाठी तहसीलदार अजित दिवटे यांनी हा प्रकार केला असल्याचे दिसून येत असून, यापूर्वी येथील तत्कालीन तलाठी पांडव, सानप, आता रूजू झालेले तलाठी पवार यांच्या कार्यकाळात हे अवैध मुरूमाचे उत्खनन झालेले दिसून येत आहे. या झालेल्या उत्खननाचे जीपीएस फोटो व व्हिडिओ महसूल विभागाला देऊनही अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. यावरून महसूल विभाग अवैध उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तीचा किती आदर करते, हे दिसून येते. सदर उत्खननाला तत्कालीन तलाठी व मंडळ अधिकारी हे जबाबदार असल्याने यांच्या पगारातून हा दंड वसूल करावा, असे निवेदनात म्हटले असताना व झालेल्या उत्खननाचे मोजमाप सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचे निवेदनात म्हटले असताना, तहसीलदार यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाचविण्यासाठी हे मोजमाप तलाठी यांच्या मार्फत करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाने (सदानंद गो. मोहिते) कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग यांच्या सहीने दि. ७ मार्च रोजी एक शासन परिपत्रक काढले असून, त्यात अवैध गौण खनिजाच्या उत्खनन व वाहतूकीबाबत काही निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशाकडेदेखील महसूल अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे एकूणच या मुरूम उत्खनन प्रकरणात दिसून येत आहे