आरक्षण वर्गीकरणसंदर्भात मातंग समाजाचे मुख्यमत्र्यांना निवेदन अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे अ, ब, क, ड उपवर्गीकरण करण्यात यावे

अकोला:-जिल्हा प्रतिनिधी 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण या विषयावर दिलेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे अबकड उपवर्गीकरण करण्यात यावे, तथा क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारशीची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी आदी मागण्यासाठी सकल मातंग समाज अकोला जिल्ह्याच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.
सकल मातंग समाजाची समाजाचे परिमल कांबळे यांनी साकार केलेली नियोजन बैठक गुरुवारी शासकीय विश्रामगृहात रामदास तायडे यांच्या अध्यक्षतेत संपन्न झाली. यामध्ये समाजाच्या एकंदर प्रलंबित मागण्यावर चर्चा करण्यात येऊन महानगरात लवकरच समाजाच्या न्याय हक्कासाठी आंदोलन उभे करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. समाजाच्या प्रलंबित मागण्या शासन दरबारी अद्यापही जैसे थे असून समाज अध्यापही उपेक्षित राहिला आहे. वीस वषार्पासून सरकारने स्वीकारलेल्या ६८ शिफारशीची अंमलबजावणी अद्याप पर्यंत झाली नसल्यामुळे समाजाचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास होऊ शकला नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. दि २० एप्रिल पर्यंत वरील मागण्याची अंमलबजावणी तात्काळ झाली नाही तर सकल मातंग समाज रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशाराही या बैठकीत देण्यात आला. बैठकीनंतर बहुसंख्य मातंग समाजाच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देण्यात आले. या निवेदन प्रसंगी अशोक लोखंडे, स्वाती लोखंडे, माजी आ. नामदेवराव ससाने, मारुती वाडेकर, कैलास डाखोरे, शंकरराव अवचार, पराग कांबळे, डॉ प्रशांत अढाऊ, दिनकर रणबावळे, बाळासाहेब तायडे, बाळकृष्ण गायकवाड, प्रभाकर लांडगे, योगेश भालेराव, अमर इंगळे, कुचेकर, जयदेव इंगळे, प्रकाश तायडे, दिलीप अवचार, सुभेदार खंडारे, महादेव क्षीरसागर, विजय कुचेकर, करण खंडारे समवेत समाजाचे बहुसंख्य महिला, पुरुष उपस्थित होते.