स्मार्ट मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों पर ग्राहक न्याय परिषद का महावितरण को ज्ञापन – मुख्यमंत्री फडणवीस ने विधान परिषद में दी महत्वपूर्ण स्पष्टता
नागपुर | 29 जुलाई
राज्य में स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों के मन में बढ़ रहे भ्रम और आशंकाओं के परिप्रेक्ष्य में ग्राहक न्याय परिषद महाराष्ट्र (नागपुर जिला) की ओर से आज महावितरण के मुख्य अभियंता श्री दिलीप डोडके को एक आधिकारिक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष डॉ. बिप्लब मजूमदार ने किया। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष आनंद लुटडे, उपाध्यक्ष अखिल पवार, संगठन मंत्री रीना राऊत, कोषाध्यक्ष अभय राऊत और कार्यकारिणी सदस्य अमित रॉय भी उपस्थित थे।
ज्ञापन में परिषद ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर नागरिकों में जबरन स्थापना, प्रीपेड प्रणाली, अधिक बिल आने और खराबी के बाद मरम्मत न मिलने जैसी भ्रांतियां तेजी से फैल रही हैं। परिषद ने महावितरण से आग्रह किया कि सरकार द्वारा दी गई वस्तुनिष्ठ जानकारी को व्यापक स्तर पर जनजागृति अभियान के माध्यम से नागरिकों तक पहुँचाया जाए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विधान परिषद में इस विषय पर महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की –
🔹 अब महाराष्ट्र में लगाए जाने वाले सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड होंगे; प्रीपेड योजना पूरी तरह रद्द।
🔹 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग पर 10% की विशेष छूट मिलेगी।
🔹 अब तक लगाए गए लगभग 40 लाख स्मार्ट मीटरों में से केवल 1% शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर तुरंत कार्यवाही की गई; बिल बढ़ने का कोई मामला नहीं पाया गया।
मुख्य अभियंता श्री डोडके ने परिषद को आश्वस्त किया कि –
✅ सभी स्मार्ट मीटर पूर्णतः निःशुल्क लगाए जा रहे हैं।
✅ मीटर पोस्टपेड हैं, उपभोक्ताओं पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।
✅ 10 वर्षों तक नि:शुल्क मरम्मत और बदलाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
✅ मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने बिजली उपयोग की जानकारी कभी भी देख सकेंगे।
ग्राहक न्याय परिषद ने मांग की कि सरकारी घोषणाओं और सटीक तथ्यों पर आधारित व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए, जिससे नागरिकों में व्याप्त सभी भ्रम दूर हों और वे विश्वास के साथ स्मार्ट मीटर को अपनाएं।
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